आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Expert's View On High Court's Stay On Maratha, Muslim Reservation

अभय मिळणे कठीण, नवा कायदा शक्य, आरक्षण स्थगितीबाबत कायदेतज्ज्ञांचे मत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फोटो - प्रतिकात्मक
मुंबई - उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा पर्याय राज्य सरकारकडे उपलब्ध आहे. मात्र उच्च न्यायालयाची स्थगिती असताना सर्वोच्च न्यायालय अशा आव्हान याचिकांची दखल घेऊन हस्तक्षेप करण्याची शक्यता नसल्याचे कायदेपंडितांचे मत आहे. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना याबद्दलचा कायदा विधिमंडळात पारित करवून घेणे सरकारला शक्य आहे किंवा नाही, याबद्दल मात्र मतभिन्नता आहे. एकदा उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यावर ती स्थगिती उठेपर्यंत असा कोणताही कायदा करता येणार नाही, असे विधिमंडळातील उच्चपदस्थ अधिका-यांनी सांगितले.
‘उच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकते. सरकारने अध्यादेशाद्वारे मराठा आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांत त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही तर तो अध्यादेश रद्द होतोच. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी यासंदर्भात अध्यादेशाऐवजी नवा कायदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून हा नवा कायदा विधिमंडळ पारित करून घेऊ शकते,' असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी व्यक्त केले.

‘उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीला राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकत असले तरी साधारणत: सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल आल्याशिवाय हस्तक्षेप करीत नाही, असा अनुभव आहे. उच्च न्यायालयाला या प्रकरणी लवकर निकाल द्या, असे न्यायालय सांगू शकते. उच्च न्यायालयाची स्थगिती असली तरी विधिमंडळ या विषयावर कायदा पारित करू शकते,' असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. बी.जी. कोळसे पाटील यांनी व्यक्त केले.

‘मागास मुस्लिमांना आरक्षण गरजेचेच’
शैक्षणिक क्षेत्रात मुस्लिम आरक्षण कायम ठेवण्याच्या निर्णयाचे अॅड. वारुंजीकर यांनी स्वागत केले. ‘मुस्लिम समाज शैक्षणिकदृष्ट्या खूप मागासलेला आहे. मदरशांमधील शिक्षणाद्वारे त्यांना मुख्य प्रवाहात आणता येणार नाही. त्यामुळे त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात हे आरक्षण आवश्यक आहे,’ असे मत अॅड. वारुंजीकर यांनी व्यक्त केले आहे.