उच्चशिक्षित स्त्रीला पोटगी देण्यास कौटुंबिक न्यायालयाकडून नकार

मुंबई - मुंबईतील कौटुंबिक न्यायालयाने एका उच्चशिक्षित महिलेला अंतरिम पोटगी देण्याची मागणी फेटाळली. मुख्य न्यायाधीश डॉ. लक्ष्मी पी. राव म्हणाले, महिला चांगली शिकलेली आहे. घटस्फोट अर्जावर निर्णय होईपर्यंत तिला रिकामे बसण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

सुनावणीत ते म्हणाले, हिंदू विवाह कायद्याच्या २४ व्या कलमाचा वापर बेरोजगारांची फौज तयार करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. प्रकरणात पतीने घटस्फोटाचा अर्ज केला आहे. इंजिनिअर पतीच्या ४५ हजार वेतनातून पोटगीपोटी २५ हजार रुपये देण्याची मागणी पत्नीने केली होती. ऑगस्ट २०१३ मध्ये तिला नोकरी सोडावी लागली. तेव्हापासून आईवडील व भावाच्या कमाईवर निर्भर आहे. पतीने कोर्टात सांगितले की, पत्नीने ८ डिसेंबर २०१२ राेजी सासर सोडले. ती सीनियर एचआर एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम करत होती. त्याला अापला आक्षेप नव्हता. ती आताही नोकरी करत आहे. स्वत:चा चरितार्थ चालवण्याइतपत तिची कमाई आहे.