आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जड झाले ‘कर्जमाफीचे ओझे’!, कर्जमाफीसाठी विरोधक आक्रमक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - पावसाने ओढ दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी'ने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची मागणी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केली आहे. संपूर्ण कर्जमाफी दिल्याशिवाय अधिवेशनाचे कामकाज चालू देणार नसल्याचा इशारा विरोधी पक्षांनी दिला आहे. संपूर्ण कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारची कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत.
वास्तविक यंदाच्या खरीप हंगामात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री आणि सहकारमंत्र्यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. त्यामुळे काँग्रेस आघाडी सरकार सत्तेत असताना गेल्या खरिपात जितके कर्जवाटप झाले त्यापेक्षा अधिक कर्जवाटप यंदा झाले. यंदा राज्यातल्या २९ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना तब्बल सुमारे साडेसतरा हजार कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे.

सहकार विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी ‘दिव्य मराठी'ला दिलेल्या माहितीनुसार, "गेल्या वर्षी जुलै महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना १३ हजार कोटींचे पीक कर्ज देण्यात अाले होते. त्या तुलनेत यंदा याच कालावधीतला कर्जपुरवठा तब्बल साडेचार हजार कोटींनी वाढला आहे. कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या होत्या. त्यामुळे बँकांनी विशेष प्रयत्न करून कर्जवाटप वाढवले. परिणामी इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातल्या पीक कर्जवाटपाची टक्केवारी चांगली आहे.’
कर्ज घ्या, नाही तर राेखे उभारा
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरला. ही मागणी कितपत व्यवहार्य आहे, या प्रश्नावर ते म्हणाले, "आणखी कर्ज घेण्याची क्षमता राज्याकडे आहे. सरकारने कर्जाची कमाल मर्यादा वापरावी. ते शक्य नसेल तर आंध्र प्रदेशप्रमाणे खुल्या बाजारातून पाच वर्षे मुदतीचे बाँड्स (कर्जरोखे) उभारावेत. मात्र, आता शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याशिवाय तरणोपाय नाही. दुबार पेरण्यांसाठीही शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खते शासनाने उपलब्ध करून द्यावीत.’ काँग्रेस आघाडी सरकार सत्तेत असताना सन २००८-०९ मधे केंद्र आणि राज्य सरकारने ७० हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. मात्र, या योजनेचा लाभ धनदांडग्या शेतकऱ्यांनी लाटल्याचा आरोप झाला होता. विशेष म्हणजे त्या वेळच्या ऐतिहासिक कर्जमाफीनंतरही शेतकरी आत्महत्या थांबल्याचे चित्र पाहायला मिळाले नाही. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात पुढचे काही दिवस शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीवरून गदारोळ माजण्याची चिन्हे आहेत.
रब्बी हंगाम अजून दूरच
खरीप हंगाम संपण्याआधीच कर्जमाफीचा मुद्दा समोर आला आहे. रब्बी हंगाम अजून सुरूही झालेला नाही. पुुढच्या दोन महिन्यांत चांगला पाऊस झाला तर यंदाच्या वर्षातल्या पीक कर्जवाटपाचा आकडा ४० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकेल. द्राक्ष, डाळिंब, केळे, कांदा उत्पादनात देशात अव्वल असलेल्या महाराष्ट्रात फलोत्पादन आणि उसासाठी सर्वाधिक कर्ज पुरवठा होतो. खरिपातले पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेणे अडचणीचे आहे. तसे झाल्यास रब्बीतल्या कर्जवितरणावर वाईट परिणाम होईल. रब्बीत कर्जवाटपासाठी बँका पुढे येणार नाहीत. त्यामुळे कर्जमाफीऐवजी पुढच्या पाच वर्षांसाठी व्याजमाफी देणे, कर्ज परताव्याचा कालावधी वाढवणे जास्त हिताचे ठरेल, असे तज्ज्ञ म्हणाले.

यंदाच्या खरिपातले कर्जवाटप
बँक कर्जवाटप (रुपये) शेतकरी संख्या
जिल्हा बँका ९ हजार कोटी २० लाख
व्यापारी बँका ७.५ हजार कोटी ०८ लाख
ग्रामीण बँका १.२४ हजार कोटी १.५ लाख