आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Farmer Loan News In Marathi, Hailstorm, Sharad Pawar, Divya Marathi

शेतक-यांना कर्जमाफी देणे सरकारला शक्य, शरद पवार यांचे वक्तव्य दिशाभूल करणारे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - शेतक-यांना आर्थिक आधार देण्याची जबाबदारी सरकार आणि बँकांची आहे. सरकारने हस्तक्षेप केल्यास बँकांना कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावाच लागेल, असे ठाम मत बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.


कर्जवाटप बँकांनी केल्याने माफीचा निर्णय सरकार घेऊ शकत नसल्याचे शरद पवारांनी मंगळवारी म्हटले होते. परंतु त्यांचे हे वक्तव्य दिशाभूल करणारे असल्याची टीका बँकिंग क्षेत्रातून होत आहे. आधीचे माफ करून शेतक-यांना नव्याने कर्ज देण्यासाठी सरकारने बँकांची बैठक बोलवावी, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच बँकांनी बड्या उद्योगांची तीन लाख कोटींची कर्जे माफ केली. बँकांकडील एनपीएच्या तरतुदीतून हे झाले. तशी मदत शेतक-यांना करता येईल, असे आयात-निर्यात बँकेचे माजी संचालक बुधाजीराव मुळीक म्हणाले. एनपीए तरतुदीतून बँका सरकारला कर देत नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री व अर्थमंत्र्यांनी रिझर्व्ह बँकेला यासंबंधीचा आदेश काढायला लावावा. बँकांना संचालक मंडळाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही, असेही मुळीक म्हणाले.


गेल्या निवडणुकीआधी कर्जमाफी, श्रेयाची लढाई
2008 मध्ये शेतक-यांना कर्जमाफी देण्यात आली. कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या आग्रहाखातर केंद्राने हा निर्णय घेतल्याचा प्रचार 2009 च्या निवडणुकीत करण्यात आला. कर्जमाफीच्या श्रेयासाठी दोन्ही काँग्रेसमध्ये चढाओढ होती. या कर्जमाफीसाठी केंद्राने अर्थसंकल्पातच तरतूद केली होती. त्यानंतर बँकांनी कर्जे माफ केली. कर्जमाफीची रक्कम थेट सरकारकडून बँकांना मिळाली. आताही निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने सरकारला कर्जमाफी देणे शक्य आहे.


गेल्या निवडणुकीआधी कर्जमाफी, श्रेयाची लढाई
2008 मध्ये शेतक-यांना कर्जमाफी देण्यात आली. कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या आग्रहाखातर केंद्राने हा निर्णय घेतल्याचा प्रचार 2009 च्या निवडणुकीत करण्यात आला. कर्जमाफीच्या श्रेयासाठी दोन्ही काँग्रेसमध्ये चढाओढ होती. या कर्जमाफीसाठी केंद्राने अर्थसंकल्पातच तरतूद केली होती. त्यानंतर बँकांनी कर्जे माफ केली. कर्जमाफीची रक्कम थेट सरकारकडून बँकांना मिळाली. आताही निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने सरकारला कर्जमाफी देणे शक्य आहे.


वसुलीअभावी बँका दरवर्षी कोट्यवधींच्या कर्जावर पाणी सोडतात. गेल्या वर्षात थकीत कर्ज 1 लाख 64 हजार 461 कोटी होते. यातील 32,218 कोटींच्या वसुलीची शक्यता नसल्याने बँकांनी ते ‘रिटर्न ऑफ’ केले. बुडीत कर्जांमुळे ताळेबंद खालावतो. त्याच्या दुरुस्तीसाठी गेल्या वर्षी बँकांनी 43,102 कोटींचा नफा थकीत कर्जे भरून काढण्यासाठी वापरला. शेतक-यांची कर्जे माफ करणे फार अवघड नाही, असे महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे सरचिटणीस विश्वास उटगी म्हणाले.


20 हजार कोटींच्या मदतीसाठी याचिका
गारपिटीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतक-यांना मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे मागितलेली मदत अपुरी आहे. या शेतक-यांना सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात यावी. तसेच पीक कर्जे आणि वीज बिलेही माफ करावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सोलापूरचे गोरख घाटगे आणि विठ्ठल पवार या शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती वजीफदार यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी झाली. राज्यातील 28 जिल्ह्यांतील 235 तालुक्यांत 14 हजारांपेक्षा जास्त गावे सध्या गारपिटीमुळे उद्ध्वस्त झाली आहेत.