आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

DvM SPL: पुरवणी मागण्यांत शेतकरी कर्जमाफीची तरतूद; अधिवेशनात मागण्या होण्याची शक्यता

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली खरी, परंतु त्यासाठी लागणारा पैसा कसा उभा करायचा असा प्रश्न सरकारपुढे आहे. त्यामुळेच अखर्चित रक्कम कर्जमाफीसाठी वळवण्याचा विचार सरकार करत असून सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफीसाठी पुरवणी मागणी सादर केली जाणार आहे. यंदाच्या पुरवणी मागण्या या आतापर्यंतच्या सगळ्यात जास्त आणि विक्रमी असतील, अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.  
 
राज्य सरकारने आतापर्यंत ७० हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केलेल्या असून हा आकडा या अधिवेशनात ९० ते ९५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल असे सांगितले जात आहे. मार्चमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जवळजवळ ११ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या आणि कोणत्याही चर्चेविना त्या मंजूरही झाल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ३६ हजार कोटी रुपये लागणार असून ही रक्कम उभी करण्याचे अवघड काम अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना करावे लागणार आहे.   

मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक यांना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले, मागील काळात ज्याप्रमाणे कर्जमाफीत घोटाळा झाला तसा होऊ नये यासाठी सरकार खबरदारी घेत आहे. पैशाची व्यवस्था करण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये वाढ करण्यात येईल. ती किती असेल आणि कशा प्रकारे केली जाईल हे पुरवणी मागणी सादर केली जाईल तेव्हाच कळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.   

फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यापासून प्रत्येक अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांचे आकडे वाढतानाच दिसत आहेत.  मूळ अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार खर्च न करता भरमसाट रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्याच्या पद्धतीवर ‘कॅग’ने ताशेरे ओढले असतानाही त्याकडे डोळेझाक करून भरमसाट रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या जात आहेत. आर्थिक नियोजन योग्यरीत्या होत नसल्यानेच भरमसाट पुरवणी मागण्या केल्या जात असल्याचे म्हटले जात आहे. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात सरकारने ३५ हजार ३७४ कोटी रुपयांच्या, तर चालू आर्थिक वर्षात ३३ हजार ५९३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत.   

आकस्मिक निधीतून काढले २६५ कोटी रुपये
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृषी पंपधारक, यंत्रमाग व विविध वीज ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी २८०४ कोटी ७२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी दिली.  अर्थसंकल्पीय नियमानुसार मूळ मागणीच्या ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त रकमेच्या पुरवणी मागण्या असू नयेत. मात्र, या नियमाकडे कानाडोळा करून जुलै, डिसेंबर व मार्च २०१७ या तिन्ही अधिवेशनातील पुरवणी मागण्या मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १२.४५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. तसेच आकस्मिकता निधीतून सरकारने आतापर्यंत २६५.६२ कोटी रुपयांची रक्कम काढलेली आहे.   

पुरवणी मागण्यांची आकडेवारी   
डिसेंबर २०१४ : ८२०१ कोटी   
मार्च २०१५ : ३५३६ कोटी
जुलै २०१५ : १४७९३ कोटी   
डिसेंबर २०१५ : १६ हजार कोटी   
मार्च २०१६ : ४५८१ कोटी   
जुलै २०१६ : १३ हजार कोटी   
डिसेंबर २०१६ : ९४८९ कोटी   
मार्च २०१७ : ११ हजार १०४ कोटी
बातम्या आणखी आहेत...