आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाराष्ट्र सदन प्रकरणी छगन भुजबळांवर गुन्हा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अाणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या अडचणी वाढतच चालल्या आहेत. दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामात झालेल्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुरुवारी भुजबळ आणि इतर १७ जणांच्या विरोधातही एफआयआर दाखल केला. यापूर्वी जूनला बिल्डरांना कवडीमोल भावाने सरकारी जमीन दिल्याच्या आरोपावरूनही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता.

एसीबीचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त किशोर जाधव यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे तक्रार करण्यात आली होती. त्यात १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. या प्रकरणात भुजबळ यांचे पुत्र आमदार पंकज, पुतण्या माजी खासदार समीर भुजबळ, महाराष्ट्रातील एक बडे कंत्राटदार कृष्णा शांताराम चमणकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य यांचा समावेश आहे.

अाराेप काय
मेसर्सचमणकर यांच्या कंपनीला महाराष्ट्र सदन बांधकामाचे कंत्राट देऊन त्या बदल्यात भुजबळ कुटुंबीयांशी संबंधित कंपन्यांना उपकंत्राटे मिळवून दिल्याचा आरोप. पदाचा दुरुपयोग करून आर्थिक लाभ मिळवल्याचा आरोप.
भुजबळांना अटक करण्याची गरज नाही
नियम डावलून मुंबईतील भूखंड विकासकाला दिल्याप्रकरणी छगन भुजबळ आणि इतर पाच जणांना अटक करण्याची गरज नाही, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने (एसीबी) स्पष्ट केले. याबाबत एसीबीचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित म्हणाले, आम्ही याप्रकरणी सर्वांवर गुन्हा नोंदवला आहे. आवश्यक पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार सध्याच या प्रकरणात कोणालाही अटक करण्याची गरज नाही. सिंचन घोटाळाप्रकरणी अजित पवार यांच्याबाबत एसीबी दुटप्पीपणाची भूमिका घेत नाही, असे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...