आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यातील अर्ध्या शेतकरी आत्महत्या सरकारने ठरवल्या बाद

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- ‘शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी’ असा ठपका पडलेल्या महाराष्ट्रात गेल्या चौदा वर्षांत १७ हजार ७५ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या असून त्यातील तब्बल ९ हजार 324 आत्महत्या मदतीच्या शासकीय निकषात बसत नसल्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या वारसांना सरकारी मदत नाकारल्याची धक्कादायक माहिती समाेर आली आहे.
या सर्व आत्महत्या सरकारने एक तर खोट्या ठरवल्यात किंवा त्यांचा शेतीशी काहीही संबंध नसल्याचा ठपका ठेवला अाहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खावर मीठ चोळण्याचा प्रकार सरकारने केला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सहा िजल्हे शेतकरी आत्महत्यांसाठी ‘कुख्यात’ आहेत. २००१ पासून ते नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत राज्यातील सहा िवभागांत १७,०७५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद महसूल िवभागाकडे आहे. त्यातील ७,५३० मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत दिली आहे. २०५ आत्महत्या प्रकरणांची चौकशी चालू आहे, तर तब्बल ९,३२४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शासकीय िनकषात अपात्र ठरवण्यात अाल्याने या शेतकऱ्यांच्या वारसांना राज्य शासनाने मदत नाकारली आहे.
मदत अशी देतात..
कोणत्याही शेतकऱ्याची आत्महत्या वरील तीन िनकषांमध्ये बसत असल्यास त्याच्या वारसास १ लाख रुपये मदत देण्यात येते. ३० हजार रुपये धनादेशाद्वारे, तर ७० हजार रुपये पोस्ट िकंवा बँकेच्या मासिक प्राप्ती योजनेत जमा केले जातात.

िनकष बदलण्याची गरज
अनेकदा शेती आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर नसते. त्यामुळे मृत शेतकऱ्यांचे वारस मदतीपासून वंचित राहतात. त्यासाठी िनकष बदलण्याची गरज असल्याचे ‘वाङ््मय शेती’ संकेतस्थळाचे निर्माते गंगाधर मुटे (वर्धा) यांनी सांिगतले.

यंत्रणेचे षड्यंत्र
अनेकदा सातबारा वडिलांच्या नावे असल्याने मुलगा शेतकरी ठरत नाही. विष िपण्याचे धाडस व्हावे यासाठी काही जण दारू िपतात. त्यांच्या शवविच्छेदनात मद्याचे अंश सापडल्याने संबंधितास मद्यपी ठरवून मदती नाकारली जाते. हे शासकीय यंत्रणेचे कारस्थान अाहे, असे शेतकरी आत्महत्या( विषयातील तज्ज्ञ चंद्रकांत वानखेडे म्हणाले.

मदतीचे निकष काय?
नापिकी, राष्ट्रीयीकृत बँक/सहकारी बँक िकंवा मान्यताप्राप्त सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्जफेडीचा तगादा या तीनच कारणांमुळे आत्महत्या घडल्यास शेतकऱ्यांचे वारस शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरतात.

समिती घेते निर्णय
आत्महत्यांच्या चौकशीसाठीच्या समितीत जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, िजल्हा पोलिस अधीक्षक,जिल्हा कृषी अधीक्षक, शेतकऱ्यांचा एक प्रतिनिधी व सामाजिक संस्थेचा एक प्रतिनिधी सदस्य असताे.