आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशातील ५३ टक्के फास्ट ट्रॅक कोर्ट बंद; फास्ट ट्रॅक'चे आश्वासन हवेत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर देशातील भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या खटल्यांसाठी जलदगती न्यायालये (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) स्थापित करण्याची घोषणा केली होती, परंतु ही घोषणा हवेतच विरली असून पंतप्रधान कार्यालय किंवा कायदा आणि कायदा मंत्रालयाने याबाबतचे कोणतेही आदेश काढल्याची माहिती आरटीआय अंतर्गत प्राप्त झाली आहे.

तसेच गेल्या १५ वर्षांत देशातील ५३ टक्के फास्ट ट्रॅक कोर्ट बंद झाले असून त्यात मोदींच्या गुजरात राज्यात सुमारे ६३ टक्के जलदगती न्यायालये बंद पडली असल्याचे माहितीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचारी नेत्यांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापित करण्याची केलेली घोषणा आणि त्या अनुषंगाने जारी केलेल्या निर्देशाची प्रत मागितली होती. न्याय विभागाचे अवर सचिव पी. पी. गुप्ता यांनी अचूक माहिती दिल्यामुळे अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर केंद्र सरकारच्या न्याय विभागाचे संचालक प्रशांत कुमार पोनुगोती यांनी दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे की, असे कोणतेही आदेश पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केले नसून याची जबाबदारी संबंधित राज्यांची आहे.

२००० मध्ये देशातील २९ राज्यांत एकूण १७३४ फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती, परंतु सद्य:स्थितीत फक्त ८१५ फास्ट ट्रॅक कोर्ट कार्यरत आहेत. बिहार राज्यात सर्वाधिक १७९ तर महाराष्ट्र ९२, मध्य प्रदेश ८४, पश्चिम बंगाल ७७, आंध्र प्रदेश ७२ असे फास्ट ट्रॅक कोर्ट कार्यरत आहेत. सलग १५ वर्षे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींच्या गुजरात राज्यात १६६ फास्ट ट्रॅक कोर्ट सुरू होते, पण त्यानंतर त्यापैकी १०५ बंद झाल्यामुळे आता फक्त ६१ फास्ट ट्रॅक कोर्ट कार्यरत आहेत.

मध्य प्रदेशमधील ८५ पैकी ८४, महाराष्ट्रातील १८७ पैकी ९२, आंध्र प्रदेश येथील ८६ पैकी ७२, बिहार येथील १८३ पैकी १७९, छत्तीसगड येथील ३१ पैकी २१, हरियाणा येथील ३६ पैकी ६, जम्मू-काश्मीर येथील १२ पैकी ५, झारखंड येथील ८९ पैकी ११, कर्नाटक येथील ९३ पैकी ३९, मणिपूर येथील पैकी २, नागालँड येथील पैकी २, ओडिशा येथील ७२ पैकी ३०, पंजाब येथील २९ पैकी २०, सिक्कीम येथील पैकी १, तामिळनाडू येथील ४९ पैकी ३२, त्रिपुरा येथील तीनपैकी दोन, पश्चिम बंगाल येथील १५२ पैकी ७७ फास्ट ट्रॅक कोर्ट सुरू असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.

कायमस्वरूपी बंद फास्ट ट्रॅक कोर्ट
>उत्तरप्रदेश-२४२, राजस्थान-८३, उत्तराखंड-४५, हिमाचल प्रदेश-९, अरुणाचल प्रदेश-५
१००% कार्यरत फास्ट ट्रॅक कोर्ट
>आसाम-२०,गोवा-५, मिझोराम-३, मेघालय-३ या राज्यात १०० टक्के फास्ट ट्रॅक कोर्ट सुरू आहेत.
>पंतप्रधानांना पत्र पाठवून फास्ट ट्रॅक कोर्ट बंद केलेल्या राज्यांवर कारवाईची गलगली यांची मागणी