आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक्सक्लुझिव्ह: मनमानी कारभार, पद भरती घोटाळ्याचा ‘सूत्र’पाठ, सचिवांची साथ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- अन्न व औषधे प्रशासन विभाग आणि या विभागाचे मंत्री मनोहर नाईक यांनी सहायक आयुक्त (अन्न) या पदावर भरतीसाठी पदोन्नती आणि लोकसेवा आयोगातर्फे थेट नियुक्ती यांचे सूत्र ठरवण्यावरून अनेकदा कोलांटउड्या घेतल्या. मर्जीतील अधिकार्‍यांना पदोन्नती मिळवून देण्यासाठी मंत्री आणि सचिवांनी सारे प्रशासनच यात असे काही सामील करून घेतले की हा एक मिनी आदर्श घोटाळाच ठरावा. उच्च न्यायालयाची भीती दाखवून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांची तत्काळ स्वाक्षरी मिळविणार्‍या या विभागाने उच्च न्यायालयात मार्च 2014 पर्यंत सर्व रिक्त पदे भरण्याचे दिलेला शब्द न पाळून न्यायालयाचीही फसवणूक केली.

अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागात रिक्त असलेल्या पदांमुळे राज्यात अन्न व औषधांमधील भेसळ वाढते अशी भूमिका घेत नागपूर येथील अमित खोत यांनी 2010मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. 2011 मध्ये राज्यात लागू झालेल्या अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्माण झालेल्या नव्या पदांचे विशेषत: सहायक आयुक्त (अन्न) तथा पदनिर्देशित अधिकारी (डीओ) या पदाचे नियुक्ती नियम( आर.आर.) तयार नसल्याने या नियुक्त्या झाल्या नसल्याचे राज्य सरकारने एप्रिल 2012 मध्ये एका शपथपत्राव्दारे नागपूर खंडपीठाला सांगितले.

पदोन्नतीने वा थेट भरतीसाठी 8 वर्षांचा अनुभव बंधनकारक ठरविण्याचा आणि 62 पैकी 80 टक्के पदे पदोन्नतीने आणि 20 टक्के पदे थेट भरतीने भरण्याचा निर्णय अन्न व औषध प्रशासनाने घेतला. मंत्री मनोहर नाईक यांनी 21 मार्च 2013 रोजी या संबंधिच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली. नाईक आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागातील वरिष्ठांशी ‘अर्थपूर्ण’ संबंध असणार्‍या काही ज्येष्ठ अन्न सुरक्षा अधिकार्‍यांना सहायक आयुक्त या पदावर पदोन्नती देता यावी म्हणून खरे तर 80:20 चे सूत्र तयार करण्यात आले होते. मात्र, याला अन्न सुरक्षा अधिकारी संघटनेच्या काही पदाधिकार्‍यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर या सूत्रात अनेक वेळा मनमानी पद्धतीने बदल करण्यात आले. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुळकर्णी यांच्यासह सामान्य प्रशासन विभाग, विधी व न्याय विभाग या सर्वांनीच या घोळाला साथ दिली. अखेरीस 50:50 टक्क्यांच्या सूत्राला मान्यता देताना सर्व 62 पदांना हे सूत्र लागू करण्याऐवजी हे नियम प्रसिद्ध होतील त्या दिवशी रिक्त असलेल्या पदांना हे सूत्र लागू होईल, अशी बेकायदेशीर पाचर मारणारे परंतु जोडण्यात आले.

पर्यवेक्षक या पदावर असलेल्या 27 अधिकार्‍यांना नियमानुसार सहायक आयुक्त (अन्न) या पदावर त्यापूर्वीच पदोन्नती देण्यात आली. 7 मार्च 1996 च्या राज्य सरकारच्या जी.आर. नुसार नवे पद निर्माण होतात तेव्हा संपूर्ण संख्येपैकी निम्मे पदोन्नतीने आणि निम्मे थेट भरतीने (नामनिर्देशनाने) भरणे गरजेचे असते.

सहा. आयुक्त अन्न ही 62 पदे निर्माण झाली असताना 31 पदे पदोन्नतीने आणि उर्वरित 31 पदे थेट भर्तीने भरणे आवश्यक होते. 27 पर्यवेक्षकांची पदोन्नती झाल्यामुळे अन्न सुरक्षा अधिकारी या संवर्गातील 4 जणांना सहायक आयुक्त या पदावर पदोन्नती देऊन उर्वरित 31 पदांवर अन्न सुरक्षा अधिकार्‍यांपैकी 8 वर्षे अनुभव असलेल्या अधिकार्‍यांची राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे नियुक्ती करायला हवी होती.

यामुळे सरळ भरतीसाठी 31 ऐवजी केवळ 18च पदे उपलब्ध झाल्याने सेवाज्येष्ठता नसली तरी गुणवत्ता व अनुभव असलेल्यांना संधी नाकारण्यात आली.

अवघ्या काही मिनिटांत सहमती
इतर मागासवर्गासह अन्य सामाजिक आरक्षणातील जागाही कमी करून सामाजिक न्यायाचे तत्त्वही धाब्यावर बसवण्यात आले. खरे तर सामान्य प्रशासन व विधी न्याय विभागाने या भरती सूत्राला आणि अनुभवाची अटच काढून टाकण्याला आक्षेप घ्यायला हवा होता. मात्र, 12 सप्टेंबर 2013 ला संध्याकाळी साडेचार वाजता कायदेशीर सल्ला मागण्यासाठी आलेल्या फाइलवर या विभागाच्या सहसचिव र. वि. नातू यांच्या मान्यतेने उपसचिव अविनाश बनकर यांनी स्वाक्षरी करत अवघ्या काही मिनिटांत सहमती दिली.

न्यायालयाची फसवणूक
सप्टेंबर 2013 रोजी नागपूर खंडपीठात नव्या पदांवरील भरतीचे नियम सादर करताना सरकारने सहायक आयुक्त (अन्न) या पदांवरील 62 जणांच्या व अन्न सुरक्षा अधिकारी या पदांवरील 265 जणांच्या नियुक्त्या 19 मार्च 2014 पर्यंत करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, जुलै 2014 नंतरही दोन्ही पदांवरील नियुक्त्या अद्याप झाल्याच नाहीत. या दोन्ही पदांच्या भरतीची जाहिरात एकाच वेळेस येणे अपेक्षित असताना या आयोगातील अधिकार्‍यांशी असलेल्या संबंधांचा वापर करून सहायक आयुक्त (अन्न) भरतीच्या सूत्राला मॅटमध्ये आव्हान देण्यात आल्याने केवळ याच पदाची जाहिरात मार्चमध्ये काढण्यात आली. मात्र, मॅटने या प्रकाराची दखल घेत 15 जुलैस या भरतीस स्थगिती दिली. अन्न सुरक्षा अधिकारी या पदाची तर अद्याप जाहिरातही काढण्यात आलेली नाही.