आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नेमेचि यावा असा दुष्काळ

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीला बहुतांशी पाऊस जबाबदार असला तरी त्यापेक्षाही जास्त जबाबदार लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ सनदी अधिकारी असल्याचे नाकारता येणार नाही. राज्याला वारंवार वाकुल्या दाखवणारा आणि शेतकºयांच्या आणि नागरिकांच्या डोळ्यात पाणी आणणारा दुष्काळ निसर्गनिर्मित असण्यापेक्षा तो मानवनिर्मितच अधिक असण्याची शक्यता आपण नाकारू शकणार नाही.
जुलै महिन्याच्या मध्यावर आपण पोहोचलो आहोत. मात्र, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती अजूनही आटोक्यात नाही. एकीकडे मंत्रालयात लागलेल्या आगीत प्रशासकीय शहाणपणाची राखरांगोळी झालेली असताना राज्यातील जनता अजूनही दुष्काळाच्या झळा सहन करते आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीला बहुतांशी पाऊस जबाबदार असला तरी त्यापेक्षाही जास्त जबाबदार लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ सनदी अधिकारी असल्याचे नाकारता येणार नाही. राज्याला वारंवार वाकुल्या दाखवणारा आणि शेतकºयांच्या आणि नागरिकांच्या डोळ्यात पाणी आणणारा दुष्काळ निसर्गनिर्मित असण्यापेक्षा तो मानवनिर्मितच अधिक असण्याची शक्यता आपण नाकारू शकणार नाही. राज्यात यंदा पडलेल्या दुष्काळाने सरकारी भाषेत सांगायचे तर टंचाईसदृश परिस्थितीने 1972 च्या दुष्काळाची आठवण जागी झाल्याचे जाणते सांगतात. फरक इतकाच की, 1972 मध्ये माणसांना पिण्याचे पाणीही मिळत नव्हते. रोजगार नव्हता की खायला धान्य नव्हते. यंदा केवळ पाण्याचे दुर्भिक्ष असल्याने दुष्काळाची तेवढी तीव्रता नसल्याचे पाणीपुरवठामंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे सांगतात. दोन दुष्काळांची तुलना करताना या दोन दुष्काळांच्या मध्ये वाहून गेलेल्या चाळीस वर्षांच्या कालखंडात दुष्काळाला पायबंद घालणाºया किती उपाययोजना करण्यात आपण यशस्वी ठरलो याबाबत मात्र लोकप्रतिनिधी सोयीस्कररीत्या बोलत नाहीत. नव्हे, हा दुष्काळ म्हणजे गेल्या चाळीस वर्षांत राजकारण्यांच्या नियोजनशून्यतेचे फलित आहे याबाबत बोलायला कुणीही तयार नाही. दरवर्षी पाऊस आला की, ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ हा शाळा-महाविद्यालयातल्या निबंधांचा जसा विषय असतो तसाच ‘नेमेचि यावा दुष्काळ’ याची जणू सरकारने तजवीज करून ठेवली आहे. गेल्या चाळीस वर्षांत दुष्काळाची तीव्रता सर्वात जास्त कोणत्या भागात जाणवते याची कल्पना सरकारला आली नाही असे म्हणावे का? सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील खटाव, माण, जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, तसेच सोलापूर आणि मराठवाडा, विदर्भातील कोणत्या तालुक्यांत दरवर्षी पाऊस दडी मारतो हे सरकार आणि प्रशासनाला ठाऊक नाही का? या काळात किती मुख्यमंत्री या भागातील झाले आणि ते किती काळ पदावर होते याचा विचार केला तर हा दुष्काळ कायमस्वरूपी निवारण्यापेक्षा त्याचेच राजकारण करणे सोपे असल्याचे या मंडळींनी दाखवून दिले आहे. सध्या राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या धरणांमध्ये केवळ नऊ टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी 26 टक्क्यांवर असलेला हा साठा आता राखीव साठाही ओलांडून पुढे गेला आहे. त्यामुळे पावसाची अवकृपा आणखी काही दिवस राहिली तर राज्याला भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, दुष्काळ कायमस्वरूपी संपुष्टात यावा यासाठी राज्यातील किती भागात पाणी साठवणुकीच्या किती योजना तत्परतेने करण्यात आल्या याकडे लक्ष दिले तर त्याची जाणीव आपल्याला होते. वानगीदाखल सांगली जिल्ह्यातील ताकारी म्हैसाळ आणि टेंभू प्रकल्पांची चर्चा करता येईल. या धरणांचा या भागातील जनतेला लगेचच फायदा होईल, याची जाणीव असतानाही या योजना वीस ते पंचवीस वर्षे रेंगाळत राहिल्या. हे दुष्काळाला जाणीवपूर्वक दिलेले आमंत्रण नव्हे काय? मात्र, दुष्काळाच्या नावाने हाकाटी करीत जास्तीत जास्त पैसा आपल्या भागात न्यायचा त्याचा विनियोग योग्य कारणासाठी न करता तो पैसा अन्यत्र वळवायचा पुन्हा नव्याने त्याच कारणासाठी पैसा मागायला लोकप्रतिनिधी तयार. या असल्या मानसिकतेतून दुष्काळ निवारण कधीतरी होणे शक्य आहे का. शंभर वर्षांपूर्वी छत्रपती शाहू महाराज यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात राधानगरी धरणाची उभारणी करून पाण्याचे नियोजन आणि वास्तुकलेचा उत्तम नमुना या राज्यात सादर केला. गेल्या पन्नास वर्षांत राज्य सरकारने आपल्या नमुनेदारपणाचे दर्शन घडवले आहे. कर्नाटकने अलामट्टी धरणाची उंची वाढवली म्हणून सातत्याने ओरड करणाºया राज्य सरकारला आपल्या वाट्याचे कृष्णेचे पाणी विहित मुदतीत अडवता आले नाही, यापेक्षा मोठे दुर्दैव कोणते. याच नावाखाली सुरू केलेल्या कृष्णा खोºयातील कामांची अवस्था आज काय आहे त्यासाठी वेगळा मंत्री निर्माण केला म्हणजे कामे पूर्ण होतील, असाच समज सरकारचा असल्याचे दिसते. पाण्याचे सुनियोजन करून राज्यात लघुपाटबंधारे योजना राबवून दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी दीर्घकालीन उपापययोजनांची गरज आहे त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याऐवजी तत्कालिक मलमपट्टी करतानाच सरकार दिसते. याचे कारण म्हणजे दुष्काळाचे राजकारण आणि आपल्या पदरात फायदा पाडून घेणे हे समीकरण झाल्याने काही लोकांसाठी हा सुकाळ असल्याचेच सिद्ध होते. यात स्थानिक राजकारण्यांच्या मदतीने लुटालुटीचे कार्यक्रम सुरू होतात. पिके जळालेल्या शेतकºयांच्या आणेवारीपासून याची सुरुवात होेते. इंग्रजांनी नेमून दिलेल्या आणेवारी पद्धतीचाच अवलंब आजही होत असल्याने पैसेवारी काढण्याचाच खेळ होेतो. अल्पभूधारक शेतकºयांना या राज्यात तसे कोणीच वाली नसल्याने त्यांच्या शेतात ही पैसेवारी लागूच होत नाही. धनिकांची मात्र सर्वच पिके जळून गेल्याचे प्रत्येक दुष्काळात पाहायला मिळते. पैसेवारीचीही पद्धत बदलण्यासाठी राज्यातील सर्वच लोकांनी सातत्याने आग्रह धरला असतानाही सरकार त्याला भीक घालत नसल्याचे पाहायला मिळते. दुष्काळातील तातडीच्या उपाययोजना म्हणचे चारापाण्याची सोय. चारा छावण्यांना पुरवल्या जाणाºया निकृष्ट दर्जाच्या चाºयाचे कंत्राट स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या नातेवाइकाला हमखास मिळते. छावणीत चारा पोहोचला नाही आणि त्यात ओल्या चाºयाचा समावेश नसला तरी पैशाचा सुकाळ असतो. कारण दुष्काळात पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही हे सरकारचे स्थायी आदेश असतात. दुष्काळाच्या नावाखाली आपल्या हितसंंबंधातील पाणीपुरवठा योजनांची थकीत बिले माफ करून त्या पुन्हा सुरू करण्याच्या सूचना सहज देता येतात. पाणीपुरवठ्याच्या योजना मार्गी लावता येतात. त्यावरील खर्चाला मान्यता देण्यासाठी फारशी खळखळ होत नाही आणि वेळेची गरज दाखवून कितीही बिले मंजूर करता येतात. पाण्याचे दुर्भिक्ष टाळण्यासाठी टँकरने पाणीपुरवठा करावाच लागतो. मात्र, त्याची मोजदाद करणाºया यंत्रणेला हाताशी धरून किती घागरीत पाणी गेले यापेक्षा कागदावर अ‍ॅँकरच्या किती फेºया झाल्या यावरून पाणीपुरवठा मोजला जातो. त्यामुळे आपसूकच पाणीमाफिया पर्यायाने दुष्काळमाफियांची या काळात चलती असते. इतके सर्व भव्य दिव्य दुष्काळाने होणार असेल तर कुणी का म्हणू नये ‘नेमेचि यावा दुष्काळ.’