आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वातंत्र्यदिनी शेततळी, विहिरी निर्मिती उपक्रमाचा शुभारंभ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - शेतीला शाश्वत सिंचन उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्यात १ लाख विहिरी आणि ५० हजार शेततळी निर्माण करण्याच्या उपक्रमास १५ ऑगस्ट रोजी शुभारंभ होत आहे. शिवाय, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील ६ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत धान्यवाटपही केले जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिली. शेततळी व विहिरी बांधण्याच्या धडक कार्यक्रमाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतील उत्तरात केली होती.

शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे पूर्ण केली आहेत. याचाच एक भाग म्हणून आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण करणे, तसेच नव्याने १ लाख विहिरी व ५० हजार शेततळ्यांचा कार्यक्रम राज्यात राबवण्यात येणार आहे. मागच्या वर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे २५ हजार ६४ गावांतील पैसेवारी कमी झाल्याने तसेच गारपिटीमुळे झालेल्या हानीपोटी शेतकऱ्यांसाठी शासनातर्फे मदत व सवलत देण्यात येत आहे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची अट न ठेवता राजीव गांधी जीवनदायी योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सुविधा देण्यात येणार आहेत.
तसेच या जिल्ह्यांमधील शासकीय रुग्णालयांत खासगी मानसोपचार तज्‍ज्ञांद्वारे समुपदेशन करण्यात येणार आहे. यावर्षी राज्यात बहुतांश भागांमध्ये अत्यल्प पाऊस पडला आहे. अनेक ठिकाणी पेरणी वाया गेली आहे. पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध नाही, जिल्ह्यांमध्ये तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्‍यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने गंभीरपणे पावले उचलली आहेत. या सर्व उपाययोजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पालकमंत्री, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.
विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना लाभ
औरंगाबाद विभागातील सर्व ८ आणि विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त ६ अशा १४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना नापिकीमुळे आत्महत्या करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ नये, यासाठी राष्ट्रीय अन्न्सुरक्षा योजनेमधून दारिद्र्यरेषेवरील शिधापत्रिका (केशरी) लाभार्थींनाही (APL) राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतून तीन रुपये प्रतिकिलो दराने तांदूळ, तर दोन रुपये प्रतिकिलो दराने गहू वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे १४ जिल्ह्यांमधील सर्व शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षेची हमी मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत धान्य वाटपाची सुरुवात स्वातंत्र्यदिनापासून होत आहे.