आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Finally Government Knee ; Committee Set Up For The LBT

अखेर सरकार व्यापा-यांपुढे नमले ; एलबीटीत सुधारणेसाठी केली समितीची नियुक्ती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - एलबीटीच्या मुद्द्यावर सर्वच बाजूंनी घेरलेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून थोडा दिलासा मिळाला असला तरी या नव्या करप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी एक समिती नेमण्यात आली. मुख्य सचिव जे. के. बांठिया हे समितीचे अध्यक्ष असून वित्त, विधी व न्याय, नगरविकास विभागांचे प्रधान सचिव, विक्रीकर आयुक्त, मुंबई, ठाणे, पुणे आदी महापालिकांचे आयुक्त असे 15 सदस्य या समितीत आहेत.


बृहन्मुंबई व इतर महापालिका क्षेत्रात कराची अंमलबजावणी सुलभ व सुटसुटीत होण्यासाठी या समितीतर्फे सुधारणा सुचवण्यात येतील. व्यापा-यांचा किंवा राजकीय पक्षांचा एलबीटीपेक्षा त्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेला विरोध जास्त होता. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवातीला आपला हट्ट कायम ठेवला. पण व्यापारी आणि राजकीय नेत्यांचा वाढता दबाव लक्षात घेऊन त्यांनी समिती स्थापण्याचा तडजोडीचा मार्ग स्वीकारला आहे.


एक महिन्यात अहवाल
या समितीने एका महिन्यामध्ये अहवाल सरकारला सादर करायचा आहे. तसेच आवश्यकता भासल्यास विविध व्यापारी व इतर संघटनांचे प्रतिनिधी, संबंधित सरकारी अधिकारी यांनाही समितीसमोर आमंत्रित करता येणार आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेची व्याप्ती मोठी असल्याने या क्षेत्रामध्ये ही करप्रणाली लागू करताना व्यापारी संघटना व संबंधितांशी चर्चा करणे, आतापर्यंत या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीमध्ये इतर महानगरपालिकांना आलेला अनुभव विचारात घेणे हे काम या समितीमार्फत होईल. त्यानंतर अधिनियमातील तरतुदी व नियम यांची रूपरेषा ठरवली जाईल.


मुंबईत ही करप्रणाली 1 ऑक्टोबरपासून लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र व्यापा-यांनी त्यास तीव्र विरोध केला आहे. काँग्रेस खासदार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या पुनर्विचार व्हावा, असे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. काँग्रेसच्या खासदारांनी तर थेट सोनिया गांधी यांना भेटून या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. शिवसेना व भाजपनेही विरोध केला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री या मुद्द्यावर सर्वच बाजूंनी अडचणीत आले होते. त्यामुळे हा पर्याय काढण्यात आला.


दुकानदारांना सुरक्षा पुरवणार
एलबीटीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे व्यापा-यांनी दुकाने सुरू करावीत म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केले. जे व्यापारी दुकाने सुरू करू इच्छितात त्यांना आवश्यक सुरक्षा पुरवली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. तसेच राज्यातील सर्व खासदार, आमदार, महानगरपालिकांचे महापौर यांना पत्र पाठवले असून एलबीटी लागू करण्यामागची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

आझाद मैदानावर भाजपचा थाळीनाद
एलबीटीविरोधात व्यापा-यांनी पुकारलेल्या बंदला भाजपनेही शुक्रवारी जाहीर साथ दिली. पक्षाच्या राज्यातील सर्वच बड्या नेत्यांनी आझाद मैदानावर थाळीनाद करत एलबीटी निषेधाच्या घोषणा दिल्या. प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, माजी खासदार राम नाईक, आमदार तारासिंग, प्रवक्ते अतुल भातखळकर, पूनम महाजन, किरीट सोमय्या, राज पुरोहित, प्रकाश मेहता, मुंबईचे उपमहापौर मोहन मिठबावकर यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते, पदाधिका-यांची उपस्थिती होती. आमचा जकातीबरोबरच एलबीटीला विरोध आहे. ‘व्हॅट’ सरचार्ज लावून स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी कर घ्यावा. एलबीटीचा प्रश्न व्यापा-यांचा नाही तर व्यापाराचा आहे. त्यामुळे हा जाचक कर न आणता गुजरातप्रमाणे ‘व्हॅट’मध्ये एलबीटी समाविष्ट करावा, अशी मागणी भाजप प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.