आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बॉम्बसूट खरेदीत आर्थिक गुन्हेगारी, सुरक्षेशी खेळ करण्याचा हा प्रयत्न - लोकलेखा समिती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यानंतर पोलिसांना चांगली सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी बॉम्बसूट खरेदी करण्याचा निर्णय गृह विभागाने २००८ मध्ये घेतला. यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. मात्र, अनुभव नसलेल्या कंपनीला निविदा देण्यात आली. कंपनीने पैसे घेऊनही बॉम्बसूट पुरवले नाहीत. या संपूर्ण प्रकरणात स्पष्टपणे संघटित आर्थिक गुन्हेगारी दिसून येत असून सुरक्षेशी खेळ करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे लोकलेखा समितीने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित निलंबित करावे, असेही समितीने अहवालात म्हटले आहे.

लोकलेखा समितीने भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या २०१०-११ च्या अहवालावर आपला बारावा अहवाल बुधवारी विधानसभेत सादर केला. या अहवालात लोकलेखा समितीने हे संपूर्ण प्रकरण अत्यंत गंभीरतेने घेतले असून पोलिस दलातील भ्रष्टाचार आणि अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याच्या प्रकारावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. २३ ऑक्टोबर २००८ पासून २६ डिसेंबर २००८ पर्यंत बॉम्बसूट विकत घेण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला. सरकारने यापैकी ८२ बॉम्बसूट खरेदी करण्यास परवानगी दिली. यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. पाच कंपन्यांनी निविदा भरल्या. त्यापैकी तीन कंपन्यांचा मालक एकच व्यक्ती होता. डीजी ऑफिसने ६० लाख ६८ हजार १०७ रुपये प्रतिनग याप्रमाणे सहा कोटी २२ लाख रुपयांची मेसर्स टेक्नोट्रेड इंपेक्स इंडिया प्रा. लि. या कंपनीला ऑर्डर दिली. गृह विभागाने २८ मार्च २००९ रोजी कंपनीच्या अहवालाला मान्यता दिली. मान्यता दिल्यानंतर कंपनीला लगेचच पैसे देण्यात आले. पोलिस रेकॉर्डप्रमाणे आणि डीजीपी यांच्याकडे असलेल्या रेकॉर्डमध्ये स्पष्ट लिहिले आहे की, तत्कालीन एआयजी यांनी त्यांना दूरध्वनीवरून प्राप्त झालेल्या सूचना व विनंतीनुसार कंपनीला अॅडव्हान्स पैसे दिले. खरे तर एआयजींना तसा अधिकार नाही. ९० टक्के माल पुरवठा झाल्यावर व त्याची तपासणी केल्यानंतर पैसे द्यायचे होते. मात्र, कंपनीने सॅम्पलही न देता माल खरेदी करण्याचा हट्ट धरला. त्यामुळे वाद झाला आणि कंपनीने बॉम्बसूट अजूनही पुरवले नाही. विशेष म्हणजे कंपनीकडे बॉम्बसूट बनवण्याचे तंत्रज्ञान नसल्याचे उघडकीस आल्याचेही लोकलेखा समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नियमांना डावलून ९० टक्के रक्कम देय केल्याने यात आर्थिक गुन्हेगारी असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यात सामील असलेल्या २१ अधिकाऱ्यांना त्वरित निलंबित करण्यात यावे. याच मालकाच्या अमिनी इंडस्ट्रीज आणि शनैश्वर इंडस्ट्रियल वर्क्सला काळ्या यादीत टाकण्यात आले असले तरी ही कंपनी आदिवासी विकास विभागामध्ये वस्तू पुरवठा कर आहे.
शासकीय विभागांमध्ये समन्वय नाही
शासनाच्या एका विभागाने कंपनीला काळ्या यादीत टाकले तरी ती कंपनी अन्य विभागांकडे कशी पात्र ठरू शकते, असा प्रश्न करत शासनाच्या विभागांमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे एखाद्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले तर त्या कंपनीला कोणत्याही विभागाचे कंत्राट दिले जाऊ नये, असे आदेश शासनाने द्यावेत, अशी शिफारस समितीने केली आहे. तसेच काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपनीबरोबर कंपनीचे संचालक व मालक यांनाही काळ्या यादीत टाकावे, जेणेकरून ते दुसरी कंपनी स्थापन करू शकणार नाहीत आणि यासाठी एक सक्षम यंत्रणा सुरू करावी, असेही लोकलेखा समितीने सुचवले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...