आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

EXCLUSIVE: इलेक्ट्रिक कारसाठी पहिले व्यावसायिक चार्जिंग स्टेशन मुंबईत सुरू

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - देशात दुचाकी व चारचाकी वाहनांची  संख्या वाढली आहे. गेल्या तीन वर्षांत देशात इंधनाचा वार्षिक वापर साडेसहा पट वाढला आहे. हे टाळण्यासाठी देशात इलेक्ट्रिक कारचा वापर वाढावा यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. येत्या पाच वर्षांत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विभागातील ५० टक्के गाड्या इलेक्ट्रिकवर आणण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठरवले आहे.
 
इलेक्ट्रिक कारसाठी चार्जिंग स्टेशनची भासणारी गरज टाटा पॉवरने पूर्ण करण्याचे ठरवले असून मुंबईत विक्रोळी येथे पहिले व्यावसायिक पॉवर चार्जिंग स्टेशन नुकतेच उभारण्यात आले आहे. तेथे दररोज ५ ते ७ वाहने येत असून युनिटमागे ८ ते ९ रुपये आकारले जातात.
 
महाराष्ट्रात सध्या १९१९ ई-बाइक, १८६७१ एम -१ श्रेणीतील चारचाकी गाड्या आहेत. भारतात अशी  १५४२५४ वाहने  आहेत. महाराष्ट्रात विक्री होणाऱ्या इलेक्ट्रिक कारवर कर आकारला जाणार नाही, असे आश्वासन काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी दिले अाहे. मुंबईत इलेक्ट्रिक वाहने वापरणाऱ्यांनी एक व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार केला असून त्याद्वारे अशा वाहनांच्या प्रचाराचे काम सुरू केले आहे. यासाठी ना नफा ना तोटा तत्त्वावर प्लग इन इंडिया संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. कमलेश मलिक, फराह व राफे हलीम, अभिषेक उचिल आणि केदार सोमण या संस्थेचे काम पाहताहेत. राफे हलीम गेल्या पाच वर्षांपासून ई-कार वापरतात.
 
कारच्या चार्जिंगसाठी त्याने आपल्या इमारतीत व कार्यालयात चार्जिंग पॉइंट सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे, या चार्जिंग पॉइंटवर ई-कार धारकांना मोफत चार्जिंगची सोय त्याने उपलब्ध करून दिली आहे. राफे हलिमने सांगितले,  इलेक्ट्रिक कार १० युनिटच्या एका चार्जिंगमध्ये १०० किमीपर्यंत धावते. चार्जिंगमुळे विजेच्या बिलात २०० ते ५०० रुपयांची वाढ झाली आहे, मात्र, इंधनासाठी पाच ते सहा हजार रुपये खर्च आला असता.  

कारची किंमत सात लाखांच्या आसपास असल्याने मध्यमवर्गीय ही कार घेत नाहीत, मात्र भविष्याचा विचार केला तर ही कार खूप स्वस्त पडते. खरी समस्या आहे चार्जिंगची. जास्त गाड्या नसल्याने मुंबईच नव्हे, तर महामार्गांवरही चार्जिंग पॉइंट नसल्याने लांबच्या प्रवासाला या गाड्या नेणे तसे अवघड आहे. चार्जिंग पॉइंट सुरू केल्यास गाड्या घेण्याकडे लोकांचा कल नक्कीच वाढेल आणि इंधनाची समस्याही कमी होईल. 
 
नीती आयोगाने ई-कारला प्रोत्साहन देण्यास सरकारला सांगितले आहे. स्वस्त दरात इलेक्ट्रिक कार मिळावी म्हणून फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रीड अँड इलेक्ट्रिक वेइकल्स अर्थात फेम ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत सरकार अनुदान देणार आहे. तसेच एनटीपीसी, पॉवर ग्रीड कॉर्प आणि कोल इंडिया अशा सार्वजनिक उपक्रमांच्या  पार्किंग लॉटमध्येही चार्जिंग स्टेशन तयार केले जाणार आहेत.
 
राज्यात महिन्याला होते ८ ते १० कारची विक्री
अनेक कंपन्या ई-कारचे उत्पादन करत असून सध्या मुंबई व अन्य जिल्ह्यांत महिन्याकाठी ८ ते १०,  तर देशात ७५ इलेक्ट्रिक कार महिन्याकाठी विकल्या जातात. नागपूर येथे एका टॅक्सी कंपनीने ई-वाहनांचा पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. टॅक्सी, बस, ई-रिक्षा आणि ऑटो अशी २०० वाहने बाजारात आणली आहेत. यासाठी त्या कंपनीने ५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून ५० चार्जिंग स्टेशन सुरू केले आहेत.
 
बातम्या आणखी आहेत...