आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • First Standard Admission Starts Through Reservation Quota

खासगी शाळांतील प्रवेशाच्या २५ टक्के कोट्याचा गोंधळ संपला, शालेय शिक्षण विभागाचा आदेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता संबंधित शाळांची इयत्ता पहिलीच्या वर्गासाठीची जी प्रवेश क्षमता असेल त्या प्रमाणात केजी स्तरावर (प्रथम प्रवेश स्तर) विद्यार्थ्यांच्या जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्याची अंमलबाजवणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून होणार आहे. या निर्णयाने २५ टक्के राखीव जागांचा कोटा पहिली की केजी पातळीवर द्यायच्या याबाबतचा संभ्रम दूर झाला आहे.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ (१) क नुसार विना अनुदानित खासगी शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

राज्यात राज्य शिक्षण मंडळाशी संलग्न शाळांबरोबर सीबीएसई, आयबी, आसीएसई व आयजीसीएसई या मंडळाशी संलग्न शाळाही मोठ्या संख्येने कार्यरत आहेत. त्यातील काही शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीची प्रवेश क्षमता व पूर्व प्राथमिक वर्गाची (केजी) प्रवेश क्षमता भिन्न असतात.

त्यामुळे २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अडचणी येत होत्या. २५ टक्के कोट्यातील प्रवेशांच्या अडचणी लक्षात घेता यावर तोडगा काढण्याचे शालेय शिक्षण विभागचे प्रयत्न चालू होते. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने बुधवारी परिपत्रक (जीआर) जारी केले आहे. त्यामुळे २५ टक्के कोट्यातील राखीव जागांच्या संभ्रम तब्बल तीन वर्षानंतर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षी दूर झाला आहे.

नवे निकष
१.केजी वर्गातील प्रवेश क्षमता इयत्ता पहिलीच्या प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त असल्यास पहिलीच्या प्रवेश क्षमतेनुसार २५ टक्के जागा राखीव ठेवून त्यानुसारच ‘केजी’त राखीव जागांवर प्रवेश द्यावा.
२.केजीतील प्रवेश क्षमता पहिलीच्या प्रवेश क्षमतेपेक्षा कमी असल्यास केजीची जेवढी क्षमता असेल त्याच्या २५ टक्के प्रवेश देण्यात यावेत. उर्वरित प्रवेश पहिलीमध्ये देण्यात यावेत.
३.‘केजी’ची प्रवेश प्रक्रिया झाल्यानंतर जागा रिक्त राहिल्यास त्या पहिलीच्या प्रवेशावेळी भराव्यात.

शाळांना चपराक
खासगी शाळांनी ‘आरटीई’तील २५ टक्के कोट्यातील जागांचे धोरण उधळून लावण्यासाठी गेले तीन वर्षे संभ्रम निर्माण केला होता. त्यामुळे २५ टक्के कोट्याचा लाभ म्हणावा तसा वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना मिळत नव्हता. नव्या निकषांमुळे हा संभ्रम आता दूर झाला आहे.