आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तावडेंची माहितीः अवैध अवयव प्रत्यारोपण केल्यास ५ वर्षे कारावास

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मानवी अवयव प्रत्यारोपणाचा अवैध धंदा मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून तो बंद करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी होताना दिसत आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने मानवी अवयव प्रत्यारोपण अधिनियमात सुधारणा करीत अवैधरीत्या अवयव प्रत्यारोपण करणाऱ्यास कठोर शिक्षा करण्याचे ठरवले असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी "दिव्य मराठी'शी बोलताना दिली. अशा प्रकरणांत पाच वर्षांचा कारावास आणि दहा हजारांचा दंड केला जाणार आहे.

मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मानवी अवयव प्रतिरोपण अधिनियमात केंद्राच्या धर्तीवर सुधारणा करून राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हिवाळी अधिवेशनात कायद्यातील सुधारणेचा ठराव मांडण्यात येणार आहे. याबाबत मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने सांगितले, कायद्यात त्वचा, ऊती, गर्भवेष्टन (वार) याचा समावेश मानवी प्रत्यारोपण अवयवाच्या यादीत करण्यात आला आहे.

आजी-आजोबाही करू शकतील अवयव दान : आधी अवयव प्रत्यारोपण कायद्यात आई, वडील आणि मुलांचाच समावेश होता. मात्र, आता आजी-आजोबाही मुलांसाठी आणि नातवंडांसाठी तसेच नातवंडेही आजी-आजोबांसाठी अवयव दान करू शकतील. मनोरुग्णांना पळवून नेऊन त्याचे अवयव काढून त्याची विक्री केली जात असे. परंतु कठोर कायद्यामुळे याला आळा बसेल. एखाद्या मनोरुग्णाचे अवयव वापरायचे असतील, तर त्याच्या पालकांची परवानही घेणे बंधनकारक असेल.

अवयव दाता आणि गरजूंची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आता प्रत्येक रुग्णालयात प्रतिरोपण समन्वयक नेमण्याची सक्ती करण्यात येणार
असून अवयव प्रत्यारोपणाची संपूर्ण प्रक्रिया या प्रतिरोपण समन्वयकामार्फत करण्याचा नियम केला जाणारे. यामुळे अवैध अवयव प्रत्यारोपणाला आळा बसेल अशी आशाही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

अॅक्युपंक्चरसाठी कौन्सिल तयार करणार
अॅक्युपंक्चर उपचार पद्धतीकरिता विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून मेडिकल कौंसिलच्या धर्तीवर अॅक्युपंक्चर कौन्सिल तयार करण्यात येणार आहे. या कौन्सिलमधील सदस्यांची लवकरच निवड करण्यात येणार असून त्यानंतर ही समिती याबाबतची नियमावली तयार करणार आहे.

डायलिसिस उपकरणे करमुक्त : मुनगंटीवार
राज्यात मूत्रपिंड विकाराच्या रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. मात्र, त्या प्रमाणात डायलिसिस केंद्रे उपलब्ध नाहीत. डायलिसिस उपकरणांवर मोठ्या प्रमाणावर कर लावलेला असल्याने केंद्रांची संख्या वाढत नाही. त्यामुळे, राज्य सरकारने डायलिसिस उपकरणे करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला असून लवकरच याची घोषणा केली जाईल, अशी माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

मुनगंटीवार यांनी सांगितले, कॅन्सरग्रस्तांसाठी करमुक्त औषधानंतर आता डायलिसिस उपकरणेही करमुक्त केली जाणार आहेत. यामुळे उपकरणांची किंमत कमी होऊन रुग्णांना स्वस्तात डायलिसिस करून घेता येणे शक्य होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर डायलिसिस केंद्रे सुरू व्हावीत, असा आमचा प्रयत्न असून यासाठीच उपकरणे करमुक्त केली जाणार आहेत. मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबामुळे राज्यात दिवसेंदिवस मूत्रपिंड विकार रुग्णांची संख्या वाढत आहे. ८० टक्के रुग्णांना डायलिसिसची सेवाच उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे वर्षाला हजारो रुग्णांचा मृत्यू होतो. राज्यात फक्त ४५० डायलिसिस केंद्रे असून फक्त १७ हजार रुग्णांवर उपचार केले जातात.

सिद्धिविनायक ट्रस्टने नुकतीच राज्यात आणखी काही डायलिसिस केंद्रे सुरू करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. तरीही रुग्णांची संख्या पाहता डायलिसिस केंद्रांची संख्या पुरेशी नाही. मुंबईत २५० केंद्रे असून तेथे नऊ हजार रुग्णांवर उपचार केले जातात. आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा रुग्णाला डायलिसिस करावे लागते आणि त्यासाठी साधारण दीड ते दोन हजार रुपये खर्च येतो. डायलिसिस उपकरणे परदेशातून आयात करावी लागत असल्याने आणि केंद्र सरकारने डायलेझर आणि ट्यूबिंग उपकरणांवर ४४ टक्के कर लावल्यामुळे त्याची किंमत खूप जास्त झाली आहे. त्यामुळे रुग्णांना स्वस्तात डायलिसिस करून देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार गेल्या काही दिवसांपासून डायलिसिस उपकरणांची किंमत कमी करण्याचा विचार करीत होती.

ग्रामीण भागासाठी विशेष प्रयत्न : सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले, कॅन्सरग्रस्तांसाठी आवश्यक औषधे करमुक्त केल्यानंतर आम्ही आता डायलिसिस उपकरणे करमुक्त करणार आहोत. यामुळे उपकरणांची किंमत कमी होऊन रुग्णांना स्वस्तात डायलिसिस करून घेता येणे शक्य होणार आहे. अनेक संस्था स्वस्त दरातील डायलिसिस केंद्रे सुरू करून सेवा देत आहेत. परंतु ते पुरेसे नाही. विशेषतः ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर डायलिसिस केंद्रे सुरू व्हावीत, असा आमचा प्रयत्न असून यासाठीच उपकरणे करमुक्त केली जाणार आहेत. याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असेही सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...