आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘अन्नसुरक्षे’ चा भार तीनशे कर्मचार्‍यांवर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यात डिसेंबरपासून अन्नसुरक्षा योजना राबवण्यात येणार असून त्याअंतर्गत सात कोटी नागरिकांना धान्य देण्याचे नियोजन आहे. मात्र, ही योजना राबवण्याची जबाबदारी असलेल्या अन्न व पुरवठा विभागाकडे सध्या केवळ 300 कर्मचारी आहेत. त्यामुळे ही योजना राबवायची कशी असा पेच अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांना पडला आहे. या योजनेच्या यशस्वितेसाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करावा, अशी मागणी मंत्रिमंडळासमोर करणार आहोत, अशी माहिती देशमुख यांनी मंगळवारी दिली.

राज्याची 11 कोटी 23 लाख लोकसंख्या आहे. त्यातील 7 कोटी 17 लाख लोकांना अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ मिळेल. अंत्योदयच्या लाभार्थींना प्रतिकुटुंब 35 किलो, तर इतर लाभार्थींना 5 किलो प्रतिमाणसी धान्य देण्याची तरतूद यात आहे. गहू 2, तांदूळ 3 तर ज्वारी-बाजरी 1 रुपया प्रतिकिलो दराने मिळेल, असे देशमुख म्हणाले. जर काही कारणास्तव त्या महिन्यामध्ये लाभार्थींना धान्य वितरित करता आले नाही तर या कायद्यान्वये त्यांना अन्नसुरक्षा भत्ता देण्यात येईल.

या योजनेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तक्रार निवारण अधिकारी असेल. राज्यस्तरावर 5 सदस्यीय राज्य अन्न आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. या कायद्याची अंमलबजावणी करताना कर्मचारी दोषी आढळल्यास 5 हजारांचा दंड करण्याची तरतूद यात आहे.

राज्यात गेल्या 50 वर्षांत नव्याने एकही गोदाम बांधले नाही. सध्या 2 हजार कोटी खचरून 1 हजार गोदामे बांधण्यात येत आहेत. त्यामुळे राज्याची धान्य साठवणूक क्षमता 13 लाख मेट्रिक टन होणार आहे.


आधार कार्डची गरज नाही
राज्यातील रेशन दुकानांची संख्या 1 कोटी 10 लाख आहे. नव्या रेशन दुकानांचे परवाने महिला बचत गटांना प्राधान्याने देण्यात येतील. दरमहा केंद्राकडून 800 कोटींचे धान्य राज्याला मिळेल. धान्य वाहतूक आणि हातळणीत केंद्र-राज्याचा अर्धाअर्धा वाटा. या योजनेसाठी आधार कार्डची आवश्यकता नाही. शहरातील 4.70 कोटी, ग्रामीण भागातील 2.30 कोटी लाभार्थींना योजनेचा लाभ मिळेल.