आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सहकार कायद्यासाठी हवी वर्षाची मुदतवाढ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्याच्या सहकार कायद्यात केंद्राने केलेल्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीचा अभ्यास करून सहकारी संस्था अधिनियमात बदल सुचवणाºया प्रस्तावित घटनादुरुस्तीला एक वर्षाची मुदतवाढ मागण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे़ प्रस्तावित कायद्याचे दूरगामी परिणाम राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांवर होणार असल्याने यासाठी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून विनंती करणार असल्याची माहिती विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी दिली़

देशातील सहकारी संस्थांना स्वायत्तता देऊन त्यांच्या कारभारात नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन यावे याकरिता केंद्र सरकारने कायद्यात ९७ वी घटनादुरुस्ती केली आहे. यासंदर्भात राज्यातील लोकप्रतिनिधी आणि सहकार क्षेत्रातील मान्यवरांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी विधान भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये मंगळवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते़ या बैठकीला विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकार राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, सहकार सचिव राजगोपाल देवरा उपस्थित होते़

जाचक अटींना विरोध
प्रस्ताविक कायदा 15 फेब्रुवारीनंतर लागू होणार असल्याने त्यापूर्वी आपल्या सहकार कायद्यात बदल करणे अपेक्षित आहे़ मात्र, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपासून साखर कारखाने, सहकारी बँका, मल्टिस्टेट सहकारी बँकांपर्यंतच्या सर्वच प्रकारच्या सहकारी संस्थांचा कारभार आता प्रस्तावित कायद्यानुसार करणे बंधनकारक आहे़ राज्यात मोठ्या प्रमाणात सहकारी संस्था असल्याने कोणत्याही घटकांवर यामुळे अन्याय होणार नाही, याची दखल राज्य सरकारला घ्यावी लागेल. तसेच यातील काही जाचक अटींना सहकार क्षेत्रातून विरोध होत आहे़ यामुळे सर्वंकष अभ्यास करून राज्यात हा कायदा लागू करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ हाच एकमेव पर्याय असल्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.

कायद्यात होणारे बदल
जात, धर्म, वंश, भेद यानुसार सहकारी संस्था स्थापन करता येणार नाहीत.
केवळ क्रियाशील सभासदांनाच मतदानाचा अधिकार, थकबाकीदारांना नाही.
सेवक प्रतिनिधी व आर्थिक दुर्बल गटाकरिता आरक्षण नाही.
संचालक मंडळाची मुदत 5 वर्षे. फौजदारी गुन्ह्यात शिक्षा झाल्यास सभासदत्व रद्द.
प्रशासकाचा कालावधी ६ महिन्यांपर्यंतच
वार्षिक सभेत कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार नाहीत.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण आवश्यक असणार आहे.
संचालकांनी सहकारी कायद्याचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असणार आहे.

केंद्राची मंजुरी आवश्यक
कायद्याच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळून त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होणे अपेक्षित आहे़ असे झाले तरच ही मुदतवाढ मिळू शकते़ अन्यथा केंद्राने सुचवल्यानुसार राज्यातील सहकारी संस्थांचा कारभार 15 फेबु्रवारीपासून करणे भाग आहे. या प्रस्तावित कायद्यातील बदलासंदर्भात लोकप्रतिनिधी आणि सहकार क्षेत्रातील मान्यवरांनी आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात द्यावे, असे आवाहन विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी केले़

आरक्षण वगळण्यास विरोध
प्रस्तावित कायद्यानुसार सहकारी संस्थांच्या ठेवी राज्य सहकारी व जिल्हा बँकांसह खासगी बँकांत ठेवण्याची मुभा दिल्याने राज्यातील सव्वा लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी खासगी बँकांत जातील. त्यामुळे जिल्हा बँकांवर परिणाम होण्याची भीती अनेकांनी व्यक्त केली़ तसेच दुर्बल घटकांचे आरक्षण वगळण्यास अनेकांचा विरोध आहे़