उत्खननासाठी परवानगी आवश्‍यकच

मुंबई - केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने पाच हेक्टरच्या आतील खोदकामासाठीही परवानी घेणे सक्तीचे केले आहे. त्यामुळे राज्यातील मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसह घरबांधणीसारखी अनेक लहान कामेही थांबली आहेत.
घरे, विहिरी बांधण्यासाठी खोदकामातून मोठ्या प्रमाणावर दगड, माती, चिरे काढले जातात. बेकायदेशीर खोदकाम प्रकरणी निकाल देताना अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी पाच हेक्टर एवढ्या लहान परिसरात होणा-या उत्खननासाठीही पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी घ्यावी, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर पर्यावरण मंत्रालयातर्फे हा आदेश काढण्यात आला. त्यानुसार लहान प्रकल्पांसाठीही उत्खनन करायचे असल्यास त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण विभागाशी संलग्न असलेल्या राज्यातील समितीकडून परवानगी घेणे गरजेचे असल्याचे त्यात म्हटले आहे.

अनेकदा खासगी जागेतही खोदकाम करून घरासाठी दगड, चिरे काढले जातात. आता त्यासाठीही परवानगी घेणे सक्ती झाल्याचे महसूल विभागाच्या एका अधिका-या ने सांगितले. या नवीन नियमावलीमुळे रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसारख्या भागांमध्ये खाणकाम अशक्य झाले असून अनेक मोठे सिंचन प्रकल्प, रस्त्यांची कामे थांबली आहेत. मोठ्या प्रकल्पांसह लहान प्रकल्पांनाही ही अट लागू करायची झाल्यास कशी करायची याबाबत राज्य सरकारने काही भूमिका घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महसूल विभागाने राज्य सरकारला पत्र लिहिले असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

सल्लागाराद्वारे आराखड्यामुळे उद्योजक हैराण
पाच हेक्टरपर्यंतच्या भागातून होणा-या उत्खननातून बांधकामासाठी माती, वाळू, दगड काढले जातात. तसेच 50 हेक्टरपर्यंतच्या भागातून कोळसा, बॉक्साइट, मॅग्नेशियम काढले जाते. पर्यावरण मंत्रालयाच्या 2006 मध्ये काढलेल्या पत्रकानुसार पाच हेक्टरपर्यंतच्या उत्खननाला परवानगीची गरज नव्हती.केवळ मोठ्या प्रकल्पांसाठी उत्खनन करायचे असल्यास परवानगीची गरज होती. पण नवीन नियमानुसार, लहान जागेतील उत्खननासाठीही पर्यावरण मंत्रालयाकडे जावे लागणार असून लहान उद्योजक हैराण झाले आहेत. कारण त्यांना सल्लागार नियुक्त करून त्यांच्यामार्फत खाणकामाचा आराखडा बनवून समितीसमोर न्यावा लागणार आहे.

महसूल विभागाची मंत्रिमंडळाकडे विचारणा
घर बांधण्यासाठी चिरे जमिनीतून काढायचे असतील तरीही परवानगी लागणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांबरोबरच सर्वसामान्यांसाठी हा निर्णय मोठी डोकेदुखी होऊन बसली आहे. दरम्यान, या पत्रकातील निर्देश कशा पद्धतीने लागू करायचे हा राज्य सरकारसमोरील मोठा प्रश्न असून महसूल विभागाने त्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाला विचारणा केली आहे.