मुंबई- महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन होताच भाजपच्या सरकारने मुंबईला जागतिक शहर बनविण्याचे दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईत विकासाकामांना चालना देण्यासाठी वन विंडो पद्धत राबविण्याबरोबरच एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमला जाणार आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिवाच्या दर्जाचा हा अधिकारी असेल. मुंबईतील विकासासाठी लागणा-या सर्व बाबींची जबाबदारी या अधिका-यावर असेल. हा अधिकारी फडणवीस यांच्या सीएमओ कार्यालयात बसेल. वेगवेगळ्या पातळ्यावर सुरु असलेल्या विकासकामांमध्ये समन्वय साधून वेगाने कामे कशी होतील याकडे हा अधिकारी लक्ष देईल.
मुंबई शहराची लोकसंख्या दीड कोटीच्या घरात आहे. हे शहर दिवसेंदिवस वेगाने वाढत आहे. लोकसंख्या वाढत असल्याने त्याचा पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण पडत आहे. मुंबईत महापालिका, एमएमआरडीए, म्हाडा यासारख्या विविध 16 विकाससंस्था काम करीत आहेत. या सर्वांवर अंतिम नियंत्रण राज्य सरकारचे आहे. मात्र, वेगवेगळ्या संस्थांचे समन्वय होण्यास विलंब लागत आहे. यावर देखरेख ठेवून वेळेत संबंधित परवानग्या, तपासण्या, नियम याची पूर्तता व्हावी या हेतूने हा अधिकारी भूमिका बजावेल. तसेच हा अधिकारी थेट मुख्यमंत्री यांना रिपोर्ट करणार आहे. त्यामुळे काही अडचणी आल्यास मुख्यमंत्री त्यात थेट हस्तक्षेप करून तो विषय मार्गी लावू शकतील. याचबरोबर मुंबईच्या विकासासाठी काय केले पाहिजे याबाबत मुख्यमंत्र्यांचा सल्लागार म्हणूनही हा अधिकारी काम पाहील.
यापूर्वीपासून मुंबईच्या विकासासाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ असावे अशी मागणी होत होती. याचबरोबर मुंबईला एक सीईओ असावा जो वन विंडो पद्धत राबवून विकासाला वेग देईल अशी मागणी होत होती. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सत्तेत येताच तत्काळ पाऊल उचलल्याचे दिसून येत आहे.