भारतीय नागरिकाच्या घटस्फोटाचा निर्णय विदेशी न्यायालय घेऊ शकत नाही- हायकोर्ट

मुंबई - दांपत्य अनेक वर्षांपासून विदेशात राहायला असेल आणि त्यांचे लग्न हिंदू विवाह अधिनियमानुसार झाले असेल तर त्यांच्या घटस्फोटाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विदेशी न्यायालयास नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. दुबईत वास्तव्यास असलेल्या एका व्यक्तीच्या घटस्फोट याचिकेस तेथील एका न्यायालयाने मागच्या आठवड्यात मंजुरी दिली. पत्नीने या निर्णयास मुंबईतील कौटुंबिक न्यायालयात आव्हान दिले होते.

मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने तिने स्वत: आणि मुलांसाठी मागितलेली पोटगीही फेटाळली होती. त्यास पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्या. व्ही.एस. ओक आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या पीठाने हा निर्वाळा दिला. न्यायालयाच्या मते, दुबईचे नागरिक असल्याचा पतीचा दावा असला तरी त्याच्याकडे यासंबंधी काहीच ठोस पुरावे नाहीत. पती आणि पत्नी दोघेही भारतीय अाणि जन्माने हिंदू आहेत. त्यांनी हिंदू रीतिरिवाजानुसार लग्न केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या घटस्फोटाचा मुद्दा हा हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ अंतर्गत येतो.

 

त्यामुळे हिंदू विवाह अधिनियमातील तरतुदींनुसार याचिकेवर सुनावणी करण्याचा दुबई न्यायालयास काहीच अधिकार नाही. पत्नीने दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने नव्याने कौटुंबिक न्यायालयाकडे वर्ग केली आहे. पती-पत्नीला आगामी १८ सप्टेंबरपर्यंत काैटुंबिक न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेशही दिले आहेत.