आघाडी सरकारने निविदा मंजूर केल्याच नाही : मुश्रीफ

मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्यात राष्ट्रपती राजवट असताना आघाडी सरकारने ६२५.२८ कोटींच्या १२८ निविदा मंजूर केल्या होत्या. त्या सर्व रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगणारे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन धादांत खोटे बोलत आहेत. आघाडी सरकारच्या शेवटच्या ४ महिन्यांत सिंचनाची एकही निविदा मंजूर करण्यात आली नव्हती. भाजप सरकारकडून केवळ संयशाचा धूर निर्माण केला जात आहे, असा पलटवार माजी जलसंपदामंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला.

भाजपचे नवीन सरकार सत्तेवर येताच १२८ प्रकल्पांच्या निविदांचा वर्कऑर्डर प्रस्ताव तयार होता. ही सर्व प्रक्रिया संयशास्पद असल्याने त्या ४ फेब्रुवारीला रद्द करण्यात आल्याचे महाजन यांनी सांगितले. मात्र हे वृत्त निराधार असल्याचा दावा मुश्रीफांनी केला. मुश्रीफांनी १९ जानेवारी रोजी जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर यांना पत्र पाठवून संशयास्पद वाटणार्‍या सिंचन प्रकल्पांची माहिती मागितली होती. मात्र, अद्याप ती देण्यात आलेली नाही, असेही मुश्रीफ म्हणाले.

यासंदर्भात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी संपर्क साधला असता असे पत्रच मिळाले नसल्याचे दावा त्यांनी केला. हे पत्र मिळताच मुश्रीफ यांना देऊ, असे ते म्हणाले.