आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Four day Maharashtra Budget Session To Be Stormy Affair News In Marathi

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून: विरोधक आक्रमक, राज्यपालांचे भाषण रोखणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर ‘आदर्श’प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा, राज्य एलबीटी आणि टोलमुक्त करावे, तसेच आघाडी शासनातील 16 भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई करावी, याबाबत ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत राज्यपालांचे अभिभाषण रोखून धरण्याचा निर्णय विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीर केला.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसताना अधिवेशनाचा कालावधी पाच दिवसांचा केल्याबद्दल विरोधकांनी शासनाचा निषेध केला. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार घातला. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. यातील राज्यपालांचे अभिभाषणच रोखण्याचा पवित्रा विरोधकांनी घेतला आहे. त्यामुळे विधिमंडळाचे शेवटचे अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा नाही. लेखानुदान अधिवेशन असल्यामुळे लक्षवेधी आणि प्रश्नोत्तराचे तासही होणार नाहीत. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी गोठवून सत्ताधार्‍यांनी विरोधकांच्या हातातील संसदीय आयुधे काढून घेतल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मागच्या पाच वर्षांतील गुन्हे सावकारीविरोधी कायद्याखाली आणले आहेत. राज्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या 2001 पासून होत आहेत. तेव्हापासूनचे गुन्हे या कायद्यांतर्गत आणण्याची मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केली. अंगणवाडी सेविकांची मानधनवाढ, चितळे आयोगाच्या अहवालास झालेला विलंब आणि गृहनिर्माणाचे रखडलेले प्रकल्प याचा जाब शासनाला विचारणार असल्याचे शिवसेनेचे विधानसभेतील गटनेते सुभाष देसाई म्हणाले. मुदत संपल्यानंतरही अनेक टोलनाक्यांच्या निविदा काढल्याचा आरोप मनसेचे गटनेते बाळा नांदगावकर यांनी केला. कोकण पॅकेजचे पैसे अद्याप अदा न केल्याबद्दल जाब विचारणार असल्याचे शेकापच्या मीनाक्षी पाटील म्हणाल्या.

यावर झडणार चर्चा
‘आदर्श’प्रकरणी अशोक चव्हाण यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची टाळाटाळ, आदर्श प्रकरणाचा बदलवलेला कृती अहवाल, विभागीय अनुशेषाबाबतचा केळकर समितीचा अहवाल, जलसंपदामंत्री शशिकांत शिंदे यांच्या बंधूचे बलात्कार प्रकरण, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी देत असलेले राजीनामे, एलबीटी, टोलचे नवीन धोरण, अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या, शिक्षकांचा संप, कुलगुरू डॉ.राजन वेळुकर प्रकरण, कुंभमेळ्याची ढिसाळ तयारी, अरबी समुद्रातील रखडलेले शिवाजी स्मारक, वक्फ बोर्डाचा रखडलेला कृती अहवाल, सहकार प्राधिकरणाची प्रलंबित निर्मिती, अपंगांचे प्रश्न, वीज भारनियमन मुक्ती इत्यादी.

कर्जाची श्वेतपत्रिका काढा
राज्यावर 2 लाख 93 हजार कोटींचे कर्ज आहे. खर्चापोटी शासन महिन्याला 2 हजार कोटींचे कर्जरोखे काढते, असा आरोप खडसे यांनी केला. कर्जाचा पैसा नेमका कुठे गेला याची माहिती मिळावी म्हणून आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणीही केली.

चितळे अहवाल बदलला
सिंचन घोटाळा चौकशीसाठी नेमलेल्या चितळे समितीचा अहवाल आधीच तयार होता. पण त्यात युतीच्या मंत्र्यांना गोवण्यासाठी चितळेंवर दबाव टाकल्याचा आरोप करत 26 फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा हा अहवाल अधिवेशनात मांडण्याची मागणी खडसेंनी केली.

ट्वेंटी-ट्वेंटी खेळू : तावडे
भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगली जाऊ नयेत म्हणून अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला आहे. मात्र, या पाच दिवसांतही शासनाला अनेक मुद्द्यांवर कोंडीत पकडत आम्हीही ट्वेंटी ट्वेंटी खेळू शकतो हे दाखवून देणार असल्याचे भाजपचे विनोद तावडे म्हणाले.

भ्रष्टाचाराकडे डोळेझाक
जमीन घोटाळ्याची 95 प्रकरणे मी स्वत: मुख्यमंत्र्यांकडे दिली होती. त्यामध्ये राज्याचे 50 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. पण यातील एकही फाइल बाबांनी गेल्या तीन वर्षांत पुढे सरकवली नसल्याचा आरोप खडसे यांनी केला.