आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदींनी देशाला अर्पण केलेले सहापैकी चार वीज प्रकल्प कोळशाअभावी बंद! भारनियमन वाढणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला अर्पण केलेले सहापैकी चार वीज प्रकल्प कोळशाअभावी  बंद असून दुसरीकडे ऑक्टोबर हिटमुळे राज्यात विजेची मागणी वाढत चालल्याने भारनियमनाचे संकट ओढवले आहे. जागोजाग वीज गूल असून विजेची तूट वाढत चालली आहे. आॅक्टोबरमध्ये १७, ५०० मेगावॅटची मागणी असताना १३४० मेगावॅटचा तुटवडा जाणवत असल्याचे दिसून आल्याने ग्रामीण भागाबरोबर शहरी भागातील जनता हैराण झाली आहे.  मोदींनी देशाला अर्पण केलेल्या सहापैकी कोराडीतील दोन, तर चंद्रपूरचे दोन प्रकल्प सध्या बंद आहेत.
 
कोळशामुळे हे संकट असले तरी महाजनको व महावितरण कंपन्यांची कारभारातील अनियमितता हेच मुख्य कारण असल्याचे समोर आले आहे. आॅक्टोबर िहटमुळे या महिन्यात विजेची मागणी  वाढणार (सध्या मागणी १७, ५०० मेगावॅट) हे लक्षात येऊनही महावितरणने पुरेशी व्यवस्था केली नसल्याने ग्राहकांना मोठा फटका बसला आहे.

कोळसा उपलब्ध नसल्याचेच कारण
राज्यात ३० मार्चला १९,७४५ मेगावॅटची गरज होती. त्या वेळी ५३८ मेगावॅटची तूट आढळून आली होती, तर ५ एप्रिलला १९,६८८ मेगावॅटची गरज होती. मे महिन्यातही १९ हजार मेगावॅटपेक्षा अधिक विजेची गरज असताना लोडशेडिंग झाले होते. आॅक्टोबरमध्येही अशीच परिस्थिती येऊ शकते, हे लक्षात घेऊन महाजनको व महावितरणने तयारी करणे अपेक्षित होते. मात्र कोळशाची उपलब्धता होत नसल्याने तब्बल दोन हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा राज्यात जाणवत आहे. 

ग्रामीण भागात बारा ते चौदा तास वीज गायब
उन्हाळ्यात तसेच आॅक्टोबरमध्ये  घरगुती, व्यापारी व शेतकरी वीज ग्राहकांकडून मागणी वाढते. शेती पंप व वातानुकूलित यंत्रणेसाठी मागणी वाढत असल्याने तशी व्यवस्था अपेक्षित आहे. सध्या १७, ५०० मेगावॅटची गरज असताना तेवढी वीज उपलब्ध होत नसल्याने राज्यात जागोजाग ५ ते ६ तास भारनियमन सुरू झाले आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात काही ठिकाणी १२ ते १४ तास वीज गायब असल्याने शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. 

सुविधांसाठी ५० हजार कोटी खर्च, तरीही अंधार
गेल्या १७ वर्षांत पायाभूत सुविधांसाठी म्हणजे वाहिन्या टाॅवर्स, सब स्टेशन्स, ट्रान्सफाॅर्मर्स इत्यादींसाठी आयोगाच्या मान्यतेेने महावितरण कंपनीने तब्बल ५० हजार कोटींचा खर्च केला आहे. मात्र तरीही गेल्या ३ ते ४ वर्षांत वीज खंडित होण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. विशेष म्हणजे हा खर्च ग्राहकांच्या खिशातून करण्यात आला आहे. तरीही ग्राहकांना सेेवा देण्यात वीज कंपन्या अपयशी ठरल्या आहेत.

खासगी बाजारातून वीज घेण्याच्या पर्यायाकडे दुर्लक्ष
महाजनकोकडे कोळसा नसल्याने वीजनिर्मितीवर परिणाम होत असल्याचे िदसत असताना महावितरणला खासगी बाजारातून वीज घेता आली असती. खासगी बाजारात  वीज उपलब्धही होती, परंतु ती घेण्यासाठी चांगली योजना आखण्याची गरज होती. आता आणखी काही िदवस कोळसा उपलब्ध होणार नसल्याचे लक्षात आल्यावर महावितरणने धावपळ सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

> ज्या भागात सर्वाधिक वीजहानी होते अशाच भागात ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी-१, जी -२ आणि जी -३ अशा गटात भारनियमन व्हायला हवे. 
> महावितरणला महानिर्मितीकडून ४ हजार ६०० मेगावॅटसह खासगी कंपन्यांचीही वीज उपलब्ध होते. मात्र, यात नियोजनाचा अभाव असल्याचे दिसत आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...