आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामुंबई- आदिवासी भागातील कुपोषण निर्मूलनासाठी प्रयत्न करत असल्याचा राज्य सरकारचा दावा फोल ठरल्याचे उघड झाले आहे. मागील दहा महिन्यांत सुमारे चार हजार बालके कुपोषणाने मृत्युमुखी पडल्याची माहिती ‘खोज’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्या वेळी कुपोषण निर्मूलनासाठी करण्यात येणार्या उपाययोजनांची माहिती न्यायालयाने राज्य सरकारकडून मागवली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 19 जून रोजी होईल.
कुपोषणामुळे होणार्या मृत्यूंकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि यासंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी ‘खोज’च्या वतीने सामाजिक कार्यकर्त्या पौर्णिमा उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मागील दहा महिन्यांत राज्यात तब्बल 4 हजार बालके कुपोषणामुळे दगावल्याची माहिती उपाध्याय यांनी न्यायालयाला दिली. त्यापैकी एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात 1025 बालके मृत्यमुखी पडली आहेत. एप्रिल 2012 ते जानेवारी 2013 या काळात ठाणे जिल्ह्यात 612,गडचिरोलीत 561 आणि नाशिक जिल्ह्यात 441 बालके मृत्युमुखी पडली.
माहिती देण्याचे आदेश
बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी ठिकठिकाणी बाल उपचार केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. परंतु तिथे उपचार घेणार्या बालकांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे, असेही उपाध्याय यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर कुपोषण रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती अहवालाद्वारे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.