आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Fourth Fold Hike Home Loan Possible For Government Servants

सरकारी कर्मचा-यांना मिळणा-या गृहकर्जात चौपट वाढ शक्य

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सद्य: परिस्थितीत घरांच्या वाढलेल्या किंमती, बँकांनी वाढवलेले व्याजदर यामुळे सरकारी अधिकारी व कर्मचा-यांना शहरांमध्ये, विशेषत: मोठ्या महानगरांमध्ये स्वत:च्या मालकीचे घर घेणे आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. मात्र नव्या वर्षात युती सरकार त्यांची ही चिंता दूर करणार आहे. या कर्मचा-यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या २०० पट कर्ज सरकारकडून घेता येईल. आजवर ही मर्यादा ५० पट होती. एवढेच नव्हे तर आजवर केवळ वैयक्तिक घर खरेदीसाठी सरकारकडून कर्ज मिळत होते, आता मात्र शासकीय कर्मचा-यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्यास त्यांच्या गृह प्रकल्पालाही वित्तपुरवठा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे सध्या ३.४० लाख कर्ज मिळण्यास पात्र असलेला शिपाई १२ लाखांपर्यंत, तर अधिकारी २० ते ५० लाखांपर्यंत कर्ज मिळण्यास पात्र ठरतील.

आजवर राज्यातील सर्वच शहरात राहणा-यांना कर्मचा-यांना सरकारकडून सारखेच कर्ज मिळत होते. मात्र आता हे कर्ज वाटप मुंबई एमएमआरडीए क्षेत्र, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक प्रमुख महानगरपालिका आणि उर्वरित शहरे अशा तीन श्रेणीत मिळणार आहे. त्यामुळे आपसुकच मोठ्या शहरांमध्ये राहणा-यांना अधिक कर्ज मिळेल. कर्मचा-यांची घरघर संपवण्यासाठी वेतनाच्या २०० पट गृहकर्ज मंजुरीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून वित्त विभागाकडून ही फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आली आहे.

सहावा वेतन आयोग लागू झाल्याने सरकारी कर्मचा-यांची कर्ज परतफेडीची क्षमता वाढली आहे. वेतनाच्या २०० पट गृहकर्ज मंजुरीचा प्रस्ताव पुढे येण्याचे हे महत्वाचे कारण मानले जाते. आधीच्या नियमानुसार सरकारी अधिकारी तसेच कर्मचारी यांना मंजूर होणारी रक्कम सध्याच्या घरांच्या किंमतीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. यामुळे घर घेणे शक्य होत नसे. मात्र आता नव्या प्रस्तावानुसार शहरांमध्ये घर घेणे शक्य होणार आहे. ही रक्कम केवळ आगाऊ कर्जाची असणार आहे. त्याउपर लागणारे कर्ज संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचा-याचे एकूण वेतन पाहून देण्यात येईल.

दोन कोटीचेही घर घेणे शक्य
या आधीच्या सरकारी निर्णयानुसार घराच्या किंमतीची कमाल मर्यादा ही ४० लाख होती. आता ही मर्यादा वाढवून कोटींवर नेली आहे. एक्स गटातील शहरांकरिता २ कोटीचेही घर घेणे सरकारी सेवेतील लोकांना शक्य होणार आहे. तर वाय गटातील शहरांकरिता १ कोटीचे कर्ज मिळू शकते.
पुढे वाचा कर्मचा-यांची ‘घर-घर’ थांबवण्यासाठी नव्या वर्षाची भेट...