आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबईत स्वस्त घराची अफवा, मुख्यमंत्री कार्यालयात लोकांची एकच झुंबड

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- पवईतील हायप्रोफाईल हिरानंदानी संकुलात अवघ्या 54 हजारांत 400 चौरस फुटाचे घर सरकार देणार असल्याची अफवा सोमवारपासून मुंबईत पसरली आहे. याबाबतचे शेकडोच्या संख्याने एसएमएसही मुंबईत फिरत आहेत. त्यामुळे मंत्रालयातील मुख्यमंत्री कार्यालयात घरांसाठी लोकांची एकच झुंबड उडाली आहे. दरम्यान, ही अफवा असून, सरकारने अशी कोणतेही योजना आणली नसल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. नागरिकांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे अर्ज केल्यास तो नाकारता येत नसल्याने तो घेण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. या अर्जांचे वाटप भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वातील महाराष्ट्र लोकशाही आघाडीचे नेते मिलिंद रानडे यांनी केल्याचे उघड झाले आहे.

आदर्शपेक्षा मोठा घोटाळा - रानडे
एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी 1986 साली महाराष्ट्र सरकारने गरीबांना घरे बांधून देण्यासाठी 40 पैसे चौरस फुटाने ही जमीन दिली होती, आणि ही योजना 10 वर्षात अर्थात 1996 मध्ये पूर्ण होणे आपेक्षित होते. सरकारने दिलेल्या जागेवर घरे बांधण्यात आली आहेत मात्र ती गरीबांना वाटप करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आम्ही ज्यांचा यावर हक्क होता त्यांना त्याची माहिती दिली आहे. त्यानंतर हे लोक आपले घर मागण्यासाठी सरकारकडे जात आहेत. तो त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. सरकारने त्यांना घरे दिली पोहिजे. हिरानंदानी येथील घरे जर सरकारने दुस-यांना दिली असतील तर तो 'आदर्श' पेक्षा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप मिलिंद रानडे यांनी केला आहे.
दरम्यान, ज्यांनी हे फॉर्म वाटले त्यांनी लाखो रूपये कमविल्याची माहिती मिळत आहे. काल सकाळपासून मुंबईकरांना हजारो फॉर्म विकले गेले आहेत. हे फॉर्म 10 रूपयांपासून ते 400 रूपयांपर्यंत विकल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान, पोलिसांनी अर्ज वाटणा-यांविरूद्ध तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन लोकांना केले आहे. तसेच सरकारी पातळीवरूनही त्यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला जाण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र शासनाने 1986 मध्ये गोरगरिबांना स्वस्तात घरे देण्याच्या हेतून पवई एरिया डेव्हलपमेंट योजना सुरु केली होती. या योजनेनुसार 400 चौरस फुटांचे घर केवळ 54 हजार रूपयांत मिळणार असून, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे अर्ज करा, असे आवाहन करून काही संघटनांनी अर्जांचे वाटप सुरु केले होते. हे अर्ज घेऊन कुर्ला, चेंबूर, सायन भागातील लोक सोमवारी मंत्रालयात दाखल झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयासमोर अर्ज भरण्यासाठी मोठमोठ्या रांगा लागल्या. फक्त 54 हजारांत हिरानंदानी संकुलात घर मिळत आहे, मुख्यमंत्री कार्यालयात अर्ज स्वीकारले जात आहेत ही बातमी वा-यासारखी मंत्रालयात व बाहेर पसरली. त्यामुळे मंत्रालयातील काही कर्मचारीही या रांगेत सहभागी झाले.
मात्र, मुंख्यमंत्री कार्यालयाबाहेर अचानकपणे रांगा लागल्याने तेथील कर्मचारी व पोलिसांची तारांबळ उडाली. अवघ्या 54 हजारांत आणि ते ही पवईच्या हिरानंदानी या पॉश मानल्या जाणा-या भागात घर मिळाले तर कोणाला नको आहे, असा संदेश गेल्याने हजारो लोक मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे धावले. राज्याचे प्रमुख म्हणून या नात्याने मुख्यमंत्री यांच्या नावाने आलेले कोणतेही अर्ज टपाल खाते स्वीकारते. त्यामुळे त्यांनीही हे अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे काहीसा गोंधळही कमी झाला. मात्र सरकारकडून अशी कोणतेही योजना नसल्याचे सांगितले जात होते. मात्र लोकांचा अफवांवर जास्त विश्वास होता तर मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर विश्वास ठेवत नव्हते. अशी कोणतेही योजना नसली तरी आम्ही अर्ज आणले आहेत व ते स्वीकारा अशी लोकांकडून गळ घालण्यात येत होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाला न इलाजाने ते अर्ज स्वीकारावे लागत होते.
छापील अर्जावर मी गरीब नागरिक असून, मला मुंबईत राहण्यासाठी हक्काचे घर नाही. या योजनेतून घर मिळाले तर काँग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ या प्रत्यय आम्हाला येईल व देशभर एक संदेश जाईल अशी विनंतीही या सर्वच अर्जात केली होती. लोकशाही आघाडीच्या नावे अर्ज वाटप केल्याचे अर्जात म्हटले आहे. त्यामुळे ही राजकीय खेळी तर नाही ना याचा शोध घेतला जात आहे.
पवई येथे स्वस्त घरे मिळणार असल्याची योजना बनावट; बोगस अर्जांना नागरिकांनी फसू नये- पवई एरीया डेव्हलपमेंट योजनेंतर्गत अतिशय स्वस्त दरात गरीबांसाठी घरे देण्यासाठी बनावट अर्ज तयार करून वाटण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून अशी कुठलीही योजना नाही, असे स्पष्टीकरण शासनाने दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असा छापील अर्ज तयार करून त्याच्या प्रती काढून लोकांना वाटल्यामुळे मंत्रालयात मुख्यमंत्री टपाल कक्षात हा अर्ज भरून देण्यासाठी गर्दी झाली होती. हा अर्जाचा नमुना हा पूर्णपणे बनावट असून लोकांनी अशा कुठल्याही प्रकारांवर विश्वास ठेऊ नये, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या बनावट अर्ज प्रकरणाची चौकशी करण्यासही पोलिस यंत्रणेला सांगण्यात आले आहे.

स्वस्त घराच्या अफवेत मुख्यमंत्री दोषी आहेत, असे आपल्याला वाटते का? किंवा या प्रकरणामागे कुणाचा हात असावा, असे आपल्याला वाटते? आपली प्रतिक्रिया नोंदवा... divyamarathi.com च्या फेसबुक पेजला भेट द्या...

https://www.facebook.com/pages/Divya-Marathi/195167917196092