आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आदिवासींसाठीचा निधी नेमका जिरतो कुठे?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - आदिवासींच्या कल्याणासाठी राज्य सरकार कोट्यवधींचा निधी वर्षोनुवर्षे खर्च करत असते. मात्र, त्याचा लाभार्थींना फायदा होत नसल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर आदिवासींच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासासाठी वापरल्या जाणार्‍या सुमारे 5 हजार कोटींच्या निधीचे मूल्यांकन करण्याचे सरकारने ठरवले आहे आणि यासाठी पुढील आठवड्यात समिती नियुक्त करण्यात येईल.
आदिवासी विकास मंत्री मधुकरराव पिचड या समितीची घोषणा करणार असून या समितीत एकही सरकारी अधिकारी असणार नाही, हे विशेष! अर्थतज्ज्ञ, शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणारे मार्गदर्शक, लोकप्रतिनिधी तसेच सामाजिक क्षेत्रात काम करणार्‍या सामाजिक संस्थांच्या प्रमुखांचा या समितीमध्ये समावेश असेल. ही समिती प्रत्यक्ष आदिवासी भागात जाऊन अभ्यास करणार असून निधीचा प्रत्यक्षात तेथील लोकांना कितपत फायदा झाला, योजना यापुढे सुरू ठेवायच्या की नाही तसेच नवीन उपाययोजना काय कराव्यात, याविषयी आदिवासींची मते जाणून घेऊन अहवाल सरकारला सादर करेल.
माजी मुख्य सचिव द. म. सुखटणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 1992-93 मध्ये अशाच प्रकारची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने विविध योजनांची शिफारसही केली होती तसेच त्यानुसार कितपत निधी खर्च करावा लागेल, याविषयी अहवालात आपले मत मांडले होते. या अहवालानुसार आतापर्यंत विविध योजनांवर निधी खर्च केला जात आहे. मात्र, आता सुखटणर समितीने त्या वेळी आदिवासींसाठी सुचवलेल्या योजना व त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी खर्च केल्या जाणार्‍या निधीचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय आदिवासी विभागाने घेतला आहे.
यशदाचाही अहवाल मार्चमध्ये
आदिवासी बांधवांच्या उन्नतीसाठी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास योजनांबरोबर इतरही 16 योजना सुरू आहेत. आदिवासी विभागाच्या या योजनांचेही मूल्यांकन करण्याचे काम पुण्याची यशदा संस्था करत आहे. मार्चअखेरीस यशदा आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. ही संस्था सरकारला 16पैकी कुठल्या योजना सुरू ठेवायच्या आणि बंद करायच्या याविषयी आपला अहवाल सादर करेल.
आदिवासी संख्या 9.3 टक्के
2001 च्या जनगणनेनुसार राज्यातील आदिवासींची संख्या 8.9 टक्के होती. दहा वर्षांनंतर त्यात वाढ होऊन ती 9.3 टक्के झाली असून ठाणे, नाशिक, नंदूरबार, चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती या भागांत आदिवासींची संख्या मोठी आहे. मात्र, अजूनही दरडोई विकास उत्पन्नाच्या जवळपासही हा समाज येऊ शकलेला नाही. रोजगाराच्या अत्यंत कमी असलेल्या संधी, हे या मागचे प्रमुख कारण आहे, अशी आदिवासी भागात काम करणार्‍या सामाजिक संस्थांची व्यथा आहे. ही व्यथा नव्या प्रयत्नांमुळे दूर होईल, अशी आशा आहे.