आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी गावित यांच्याविरोधातील याचिका रद्दबातल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी माजी मंत्री विजयकुमार गावित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात दाखल असलेली याचिका उच्च न्यायालयाने तक्रारदारांच्या विनंतीवरून गुरुवारी रद्दबातल ठरवली. दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) चौकशीबाबत आपण समाधानी असल्याचे तक्रारदारांनी याचिकेत म्हटले आहे.

गावित यांना अलीकडेच एसीबीने क्लीन चिट दिली आहे. त्यानंतर सरकारनेही एसीबीचा निर्णय मान्य केला आहे. न्यायमूर्ती म्हणाले, एसीबीचा अहवाल व त्यानंतर सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत न्यायालयाला काहीही टिप्पणी करायची नाही. तक्रारदारांच्या माघारीनंतर ही याचिका रद्द करण्यात येत आहे. बाबूलाल गीते, शांताराम धातरक आणि राहुल भारसाखळे यांनी एसीबीच्या चौकशीबाबत संशय व्यक्त करत याचिका दाखल केली होती.

मात्र, आता आपल्याला एसीबीच्या चौकशीबाबत समाधान असल्याचे तिघांनी न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सांगितले. तसेच आपल्यावर कोणीही दबाव आणला नसल्याचा खुलासाही त्यांनी या वेळी केला. दरम्यान, आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात गावित आदिवासी विकासमंत्री असताना त्यांनी बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.

एसीबीकडून क्लीन चिट
काही दिवसांपूर्वी एसीबीने न्यायालयात अहवाल सादर करून गावित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी सबळ पुरावे आढळले नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर एसीबीच्या अहवालावरून सरकारनेही त्यांना क्लीन चिट दिली.