आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शेतकरी कर्जमाफीत बँकांचाच खोडा; कारवाई करण्याचे संकेत; बोगस आधार यादीने घोळ

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान नावाने ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी योजना जाहीर केली. यासाठी शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले. सरकारकडे आलेले अर्ज आणि बँकांनी दिलेली माहिती यात ताळमेळ बसत नसल्यानेच शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण्यास वेळ लागत असल्याचे म्हटले जात आहे. कामात खोडा घालण्यासाठीच बँकांनी चुकीची माहिती दिल्याचे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले. कर्जमाफी झाल्यानंतर खोटी माहिती देणाऱ्या बँकांवर कारवाई करण्याचा विचार सुरू असल्याचेही समजते.   


सहकार विभागातील अधिकाऱ्याने कर्जमाफीस वेळ होत असल्याच्या कारणांची माहिती देताना सांगितले, सरकारने कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवले. २००९ मध्ये जेव्हा तत्कालीन सरकारने कर्जमाफी दिली तेव्हा बँकांनी एक यादी दिली आणि सरकारने त्या यादीनुसार पैसे दिले. मात्र, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना झालाच नाही. या वेळी तसे होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांचा अर्ज आणि बँकांकडून आलेली माहिती याची पडताळणी करण्यास सुरुवात केली आहे. बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती मागवताना त्याचे नाव, पॅन कार्ड, आधार कार्ड क्रमांक आदी ६५ प्रकारची माहिती रकान्यांमध्ये देण्यास सांगितली होती. मात्र, अनेक राष्ट्रीयीकृत तसेच जिल्हा बँकांनीही आधार क्रमांकाच्या जागेवर कोणतेही आकडे टाकून यादी पाठवली. त्यामुळे आमच्याकडे आलेल्या अर्जांची आणि बँकेची यादी जुळलीच नाही. बँकेकडून यादीत न जुळलेल्यांची महिती पुन्हा मागवण्यात आली. यात बराच वेळ गेला, परंतु आता हे काम अंतिम टप्प्यात आहे.   बँकांच्या यादीतील घोळाची माहिती देताना या अधिकाऱ्याने सांगितले, एका व्यक्तीचा आधार क्रमांक बँकेने दिला. त्या व्यक्तीला फोन केला असता त्याने कर्ज घेतलेच नसल्याचे सांगितले. तो म्हणाला माझ्याकडे शेतीच नाही तर कर्ज कुठून घेणार? अशी प्रकरणे या पडताळणीमुळेच समोर येत आहेत.   

योग्य वेळी मुख्यमंत्रीच बोलतील  
कर्जमाफीसाठी काम करत असलेल्या आयटी विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले, मागील वेळेस शेतकऱ्यांच्या नावाने काही राष्ट्रीयीकृत आणि जिल्हा बँकांनी आपल्या मनासारखे केले. या बँका काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या आहेत. आता पैसे खाता येत नसल्याने सरकारची बदनामी करण्यासाठी चुकीची माहिती देण्यात येत आहे. मात्र, आम्ही खरी माहिती मिळवण्याकडे लक्ष देत असून अशी माहिती आता प्राप्त होत आहे. बँकांच्या सहकार्य न करण्याच्या धोरणावर मुख्यमंत्री काही बोलत का नाहीत याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले, सध्या आमचे संपूर्ण लक्ष शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यावर आहे. त्यामुळे बँकांच्याविरोधात बोलून आणखी अडचणी उभ्या करणे योग्य ठरणार नाही.

 

बातम्या आणखी आहेत...