आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्याचा मार्ग सुकर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- युती सरकारने १९९५ मध्ये तयार केलेले मात्र त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या आघाडी सरकारने विरोधी भूमिका घेतल्याने तब्बल १४ वर्षे रखडलेले गोवंश हत्याबंदी विधेयक अाता मार्गी लागण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. आपल्या आधीच्या कार्यकाळात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पारित झालेला हा कायदा राज्यात लागू करण्याची विनंती राष्ट्रपतींना करावी, असे सांगणारे पत्र भाजप सरकारच्या वतीने केंद्राला पाठवण्यात आले आहे.

कॅबिनेट मंत्री झालेल्या सुधीर मुनगंटीवारांनी राज्यात गोवंश हत्याबंदी विधेयक आणण्याच्या तातडीने हालचाली केल्या. राज्य सरकारतर्फे केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पत्र पाठवून १९९५ मध्ये पारित मूळ विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नवे सरकार तयार असल्याचे मत राष्ट्रपती कार्यालयाला कळवण्यात आले आहे. राज्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव महेश पाठक यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला १३ नोव्हेंबर रोजी याबाबतचे पत्र राष्ट्रपती कार्यालयाला पाठविले. त्यामुळे तब्बल १४ वर्षे रखडलेला हा गोवंश हत्याबंदी कायदा राज्यात लागू होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
१९९५ साली सत्तेवर आलेल्या युतीच्या सरकारने राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा आणत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात तो पारित केला होता. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या अधिसंमतीसाठी पाठविण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर राज्यात सत्तापालट झाला. नेमकी याच काळात विधेयकाच्या अंमलबजावणी संदर्भात आघाडी सरकारची काय भूमिका आहे याबाबतची विचारणा राष्ट्रपती कार्यालयाकडून करण्यात आली होती. मात्र राज्य सरकारकडून स्पष्ट भूमिका न आल्याने आजपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी रखडली होती. विशेष म्हणजे या कायद्यासाठी मुनगंटीवार यांनी सातत्याने प्रयत्न केले होते.