आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गोवा राज्याचा संपूर्ण कारभार पेपरलेस

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामकाज वेगाने करण्याच्या घोषणा सर्वच सत्ताधारी करतात. मात्र, गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पेपरलेस प्रशासनाची कल्पना प्रत्यक्षात साकारली असून या राज्याचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही पेपरलेस असणार आहे. हा मान देशात प्रथम गोव्याला मिळणार आहे.
महाराष्‍ट्रा चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मार्चमध्ये सुरू होत आहे. या अधिवेशनासाठी विचारण्यात येणा-या प्रश्नांचे भेंडोळे घेऊन सर्व आमदार मंगळवारी विधानभवनात आले होते आणि रांग लावून प्रश्न बॉक्समध्ये टाकत होते. प्रगतीपथावर असल्याचा दावा करणा-या ‘महा’राष्ट्रात ही स्थिती असताना शेजारच्या गोव्यात मात्र प्रश्नोत्तरे ऑ नलाइन होत असल्याची माहिती मिळाली आहे.

प्रश्नांची उत्तरे ऑनलाइन
गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष राजेंद्र आर्लेकर यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले की, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पेपरलेस कामकाज सुरू करण्याची योजना आखली. त्यांना आम्ही सर्व सोयी उपलब्ध करून दिल्या. अधिवेशनापूर्वी आमदारांचे प्रश्न ऑनलाइन मागवण्यात आले आहेत. आम्ही ते ऑनलाइनच संबंधित विभागांना पाठवतो. तेथून ऑनलाइन उत्तर येते आणि ते उत्तर आम्ही आमदारांच्या लॅपटॉप वा अ‍ॅपल आयपॅडवर पाठवतो. याची प्राथमिक चाचणी आम्ही नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशन काळात घेतली होती आणि ती यशस्वी ठरली.
आमदारांच्या टेबलवर लॅपटॉप
गोव्यातील सर्व आमदारांना पेपरलेस आणि ऑनलाइन कामाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असून त्याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. सभागृहात प्रत्येक आमदाराच्या टेबलवर लॅपटॉपची व्यवस्था करण्यात आली असून त्याला वायफाय जोडणीही देण्यात आली आहे. आमदारांकडूनही या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या संपूर्ण कामासाठी अडीच कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती मिळाली असून नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटरचे सहकार्य लाभलेले आहे, अशी माहितीही विधानसभेचे अध्यक्ष राजेंद्र आर्लेकर यांनी दिली.

विधानसभेचे कामकाज संकेतस्थळावर
अध्यक्षांनी सांगितले की, सभागृहात आधुनिक साधनसुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. विधानसभेच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करण्यात येणार असून दुस-या दिवशी सकाळी ते संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणार आहोत. त्यामुळे आमदार कोणते प्रश्न सभागृहात मांडतात याची माहिती जनतेला उपलब्ध होणार आहे. तसेच विधानसभेचे कामकाज सुरू असताना कुठलेही प्रश्न आणि उत्तरे सभागृहातील स्क्रीनवर दिसण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे.