आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Gosikhurd Scam: 2 Retired Engineers Among 7 Booked By ACB

गोसेखुर्दसाठी कर्जरोख्यांद्वारे उभारणार सहा हजार कोटी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - विदर्भातील गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी आता ६ हजार कोटींचे करमुक्त कर्जरोखे काढण्याची तयारी राज्य सरकारने चालवली आहे. मागील युती सरकारच्या काळात काढलेल्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कर्जरोख्यांचे व्याज आणि मुद्दलाची परतफेड करताना सरकारच्या नाकी नऊ आले होते. हा इतिहास ताजा असतानाही गोसेखुर्दसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देता येत नसल्याचे कारण देत करमुक्त रोख्यांच्या माध्यमातून हा निधी उभा करण्याचा घाट घातला आहे.

विशेष म्हणजे, गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गतच्या घोडाझरी शाखा कालव्याच्या बांधकामातील गैरव्यवहारप्रकरणी एसीबीने तत्कालीन मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंत्यासह एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक खत्री कुटुंबावर गुन्हा दाखल केला आहे. राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळालेला हा प्रकल्प आता सरकारच्या गळ्यातील धांेड बनला आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर ९ हजार कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणखी तेवढ्याच निधीची गरज आहे. चालू आर्थिक वर्षात या प्रकल्पासाठी ७०० कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती, तर हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे आणखी ३०० कोटी रुपयांची भर घालण्यात आली. याच गतीने निधीचा पुरवठा होत राहिला, तर किमान दहा ते बारा वर्षे हा प्रकल्प पूर्ण होणे अशक्य आहे. त्यामुळेच कर्जराेखे उभारण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.

कर्जरोख्यांची डोकेदुखी
कृष्णा खोरे प्रकल्पाचे रखडलेले काम मार्गी लावण्यासाठी मागील युती सरकारच्या काळात १९९६ मध्ये कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. या महामंडळाच्या माध्यमातून कर्ज व रोख्यांद्वारे प्रकल्पासाठी ८,४३१ कोटींचा निधी उभा करण्यात आला होता. त्यापैकी ६, १७२ कोटी रुपये कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून, तर २ हजार २५९ कोटी रुपये खासगी कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जांच्या माध्यमातून उभे करण्यात आले होते. मात्र, या कर्जरोख्यांच्या निव्वळ व्याजाच्या परतफेडीपोटी सन २००७ पर्यंत राज्य सरकारने तब्बल ४ हजार ६३९ कोटींची रक्कम अदा केली होती. जी कर्जरोख्यांद्वारे उभ्या केलेल्या रकमेच्या जवळपास ७५ टक्के होती. शिवाय मुद्दल आणि या कर्जरोख्यांची संपूर्ण परतफेड व्हायला २०१५ साल उजाडले होते.

हाच एकमेव पर्याय : जलसंपदामंत्री
याबाबत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, ‘सध्या या पर्यायावर विचार सुरू अाहे. कर्जरोखे काढण्यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची परवानगी घेतली जाईल. कृष्णा खोरे कर्जरोख्यांच्या मुद्द्यावर छेडले असता ते म्हणाले की, ही बाब जरी खरी असली तरी हा प्रकल्प वेळेत मार्गी लावण्यासाठी हाच एकमेव पर्याय आहे.’