आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Government Can't Control On School Fees High Court

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शाळांच्या फीसवर सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नाही - उच्च न्यायालय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येणा-या विविध सुविधा तसेच उपक्रमांवर ज्या शाळा स्वत:च्या निधीतून खर्च करतात, अशा खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या शुल्करचनेवर सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.


राज्याच्या शिक्षण विभागाने एका प्रकरणात खासगी विनाअनुदानित शाळेने वसूल केलेले 2006 ते 2012 या काळातील शुल्क संबंधित विद्यार्थ्यांना परत करण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. भारतीय माध्यमिक प्रमाणपत्र शिक्षण परिषदेशी (आयसीएसई) ही संस्था संलग्न नसल्याचे कारण शिक्षण विभागाने आदेशात नमूद केले होते. माझगावच्या डायमंड ज्युबिली हायस्कूलने शिक्षण विभागाच्या आदेशाला याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना न्या. एस.जे. वजीफदार आणि एम.एस. सोनक यांनी संबंधित शाळेने कोणताही गैरप्रकार केल्याचे स्पष्ट होत नसल्याचे नमूद केले.