आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मंत्रिमंडळ निर्णय : अंत्योदय, बीपीएल कार्डधारकांना १२० रुपये दराने मिळणार तूरडाळ

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यात तूरडाळीचे दर वाढत असल्यामुळे जनतेत सरकारविराेधी राेष निर्माण हाेत अाहे. यावर उपाय म्हणून अाता अंत्योदय अन्न योजना व बीपीएलमधील शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा एक किलाे तूरदाळ १२० रुपये दराने देण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयाचा लाभ राज्यातील ७० लाख सात हजार ५८९ शिधापत्रिकाधारकांना होणार आहे. अाॅगस्ट ते अाॅक्टाेबर या सणासुदीच्या तीन महिन्यांसाठी हा निर्णय लागू असेल.
सर्वसामान्यांना कमी दरात तूरडाळ रास्त भावात उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत तूरडाळ वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार अंत्योदय अन्न योजनेतील २४ लाख ७२ हजार ७५३ आणि बीपीएलमधील ४५ लाख ३४ हजार ८३६ शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिमाह १२० रुपये किलो दराने एक किलो तूरडाळ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला अाहे. एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्स्चेंजमार्फत ही तूरदाळ खरेदी करण्यात येणार असून त्यासाठी ८४.७४ कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चासही मंजुरी दिली अाहे.

अाैरंगाबादेत त्रिसदस्यीय वक्फ न्यायाधिकरण
वक्फ न्यायाधिकरण त्रिसदस्यीय करण्यात आले असून त्यास आता दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण त्रिसदस्यीय करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारित आस्थापनेसही मंजुरी देण्यात आली. नव्या पदरचनेनुसार अाैरंगाबादेत १२ पदांची नव्याने भरती, तर तीन पदांचे रूपांतरण करण्यात असून एक पद वगळण्यात येईल. त्यानुसार एकूण २० पदे निर्माण करण्यात येतील, असे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगण्यात अाले.

लातूरला फॅमिली कोर्ट
वैवाहिक व कौटुंबिक वादाची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयांची असलेली आवश्यकता व उपयुक्तता विचारात घेता लातूरमध्ये नव्याने कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात अाली. या न्यायालयासाठी १२ पदांची निर्मितीही करण्यास मंजूरी देण्यात अाली. त्यांचे वेतन तसेच इतर खर्चासाठी अंदाजे ९५ लाख रुपयांच्या वार्षिक खर्चास मंजुरी देण्यात अाली.

दारूवर एलबीटी कर
मंुबई वगळता राज्यातील महापालिका क्षेत्रातील ५० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांनाही मद्य व मद्यार्क यापासून बनवलेल्या उत्पादनाच्या विक्रीवर एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला अाहे. शासनाने ऑगस्ट २०१५ पासून राज्यातील २५ महापालिकांमधील ५० काेटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना एलबीटीतून सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील एकूण ८ लाख ८ हजार ३९२ नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना झाला अाहे.

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)

बातम्या आणखी आहेत...