दुष्काळनिधीसाठी दिलेला एक दिवसाच्या पगार कपातीचा सरकारला विसर

मुंबई - राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सर्वांनी मदत करावी, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यानुसार शासकीय कर्मचा-यांनी मार्च व एप्रिल महिन्याच्या पगारातील एक दिवसाचा पगार देऊ केला, परंतु राज्य सरकारने पगार कापण्याबाबतचा शासन निर्णय काढला नसल्याची माहिती अधिकारी महासंघाचे सरचिटणीस
ग. दि. कुलथे यांनी दिव्य मराठीला दिली. याबाबत महासंघाने मुख्यमंत्र्यांना शनिवारी एक स्मरणपत्रही पाठवले आहे.

कुलथे यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर राज्यातील सर्व राजपत्रित अधिका-यांनी मार्च 2013 व एप्रिल 2013 च्या पगारातून एक-एक दिवसाचा पगार दुष्काळ निधीसाठी परस्पर कापून घ्यावा अशी विनंती राज्यशासनास केली होती, परंतु 30 मार्च उजाडला तरी राज्य शासनाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केलेला नाही. हा शासन निर्णय लवकरात लवकर जारी करावा म्हणून शनिवारी मुख्यमंत्र्यांना एक स्मरणपत्र पाठवले असल्याचेही कुलथे यांनी सांगितले.

याबरोबरच शासकीय अधिका-यांच्या बदल्यांचे विकेंद्रीकरण करण्याबाबत अधिकारी महासंघाच्या वतीने सबंधितांशी अनेक वेळा चर्चा झाली. यासाठी नियुक्त केलेल्या सचिव समिती व मंत्रिगटानेही शिफारस केली. या गोष्टीला बरेच दिवस झाले तरीही त्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही. प्रशंसनीय कामाबद्दल केंद्राप्रमाणे ज्यादा वेतनवाढ देण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले असतानाही गेल्या सात वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या गोष्टीबाबतचाही शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केलेला नाही.

सचिवांनी प्रत पाठवली
दुष्काळ निधीसोबतच हे दोन निर्णयही लवकर जारी करावेत, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात करण्यात आली आहे. या पत्राची प्रत राज्याचे मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव अजितकुमार जैन यांनाही पाठवण्यात आली आहे.