मॅगी बंदीसाठी सरकार जाणार सुप्रीम कोर्टात, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री बापट यांची माहिती

मुंबई - मॅगीवरील बंदी रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने घेतला आहे. मात्र ही बंदी कायम राहण्यासाठी राज्य सरकार शेवटपर्यंत प्रयत्न करणार असून यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा सरकार विचार करत आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी मंगळवारी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी अन्न व औषधे प्रशासनाकडे यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवण्यात आहे. त्यात मॅगीवर बंदी कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी लागणारी माहितीवर सध्या काम केले जात आहे. मॅगीतील नमूने सदोष असल्याचे राज्य सरकारचे आजही मत आहे. त्यांच्या उत्पादनातील शिसाचे प्रमाण खूपच असल्याचे पुरावे सरकारकडे आहेत. हे पुरावे सर्वोच्च न्यायालयात कसे टिकतील, याकडे लक्ष दिले जाईल, असे बापट यांनी सांगितले.

रेशनिंग पुरवठा बायोमेट्रिकवर : रेशनिंग व्यवस्था बायोमेट्रिक करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला असून या कामांसाठी ई टेंडरिंगचे काम सध्या सुरू आहे. यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्तीही झाली आहे. सध्या राज्यातील ३५ जिल्ह्यांमध्ये मिळून ५२ हजार रेशनिंग दुकाने आहेत.
आधार कार्ड रेशन कार्डशी जोडून घेण्याचे कामही सुरू आहे. याचा पायलट प्रकल्प सांगलीत राबवण्यात आला. यामुळे एकट्या सांगली जिल्ह्यातून १ हजार क्विंटल धान्याची बचत झाली आहे, असे बापट म्हणाले.