सरकार बहुमतात! शरद पवारांच्या ‘चिंतना’ने पुन्हा रोवली युतीची मुहूर्तमेढ

मुंबई - तब्बल दोन महिन्यांच्या ओढाताणीनंतर शिवसेनेचा सत्तेतील सहभाग निश्चित झाल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकार बहुमतात आले आहे. फडणवीस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत युतीच्या समझोत्याची घोषणा केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी अलिबाग येथील ‘वेध भविष्याचा’ चिंतन शिबिरात राज्यात केव्हाही मध्यावधी निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवल्यानंतर सावध झालेल्या भाजपला शिवसेनेशी जुळवून घेण्याची निकड भासली आणि पवारांच्या चिंतनानेच तुटलेल्या युतीची पुन्हा मोट बांधली.

भाजप आणि शिवसेना युतीची घोषणा झाल्यानंतर राज्यातील सरकार हे युतीचेच सरकार म्हणून ओळखले जाईल, अशी घोषणा दोन्ही नेत्यांनी केली. शुक्रवारी सायंकाळी चार वाजता नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी होणार आहे. शिवसेनेच्या वाट्याला पाच कॅबिनेट आणि सात राज्यमंत्रिपदे आली असून शुक्रवारी शिवसेनेच्या १० मंत्र्यांचा शपथविधी होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. जनतेच्या भावनांचा आदर राखत आम्ही एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला.

भाजपाच्याही आठ ते १० मंत्र्यांचा शपथविधी होईल. अन्य मित्रपक्षांच्या समावेशाबाबतचा निर्णयही लवकरच घेऊ, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. शिवसेनेतर्फे दिवाकर रावते, रामदास कदम, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, अनिल देसाई आणि मिलिंद नार्वेकरही उपस्थित होते. सुभाष देसाई यांनी महाराष्ट्राला सौख्य मिळावे या दृष्टिकोनातून युतीचा निर्णय झाला आहे.

जनतेच्या भावनेनुसार आम्ही यशस्वीपणे सरकार चालवू, असे सांगितले.

‘पॉवर’फुल टर्निंग पॉइंट
विधानसभेच्या निकालानंतर राष्ट्रवादीने न मागता पाठिंबा दिला तरी शिवसेनेलाच सत्तेत सोबत घ्यावे, असे मत देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले होते. मात्र, भाजपतीलच काही नेत्यांचा शिवसेनेला विरोध असल्याने चर्चेचे दार बंद झाले होते. अलिबाग येथील चिंतन शिबिरात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मध्यावधी निवडणुकीला तयार राहण्याचे संकेत

युतीच्या पुनर्बांधणीचा टर्निंग पॉइंट ठरले. पुन्हा युती घडवण्यात फडणवीस यांनी मोलाची भूमिका बजावली.

शरद पवार यांच्या राजकारणाचा सगळ्यांनाच अनुभव आहे. ते बोलतात एक आणि करतात एक. त्यामुळे किती काळ त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्ता राबवता येईल हे सांगता येत नव्हते. दुसरीकडे शिवसेनाही सत्तेत येण्यास इच्छुक होती. फडणवीसही पहिल्यापासूनच शिवसेनेच्या पाठिंब्यासाठी प्रयत्नरत होते. मात्र, अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे

उद्धव ठाकरे यांना धडा शिकविण्यास आतुर होते.

समन्वय राज्यस्तरावर निर्णय स्थानिक पातळीवर
दोन्ही पक्षांतील समन्वयासाठी समिती स्थापण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. ही समिती राज्यस्तरीय समन्वयाचे काम करेल. मात्र, स्थानिक स्तरावरील समन्वयासाठी स्थानिक नेत्यांनाच सूचना दिल्या जातील. त्यामुळे येत्या चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत जागावाटपासारख्या मुद्द्यांवर स्थानिक नेत्यांनाच

आपापसात समन्वय राखावा लागणार आहे.

बलाबल पाहून स्थानिक जागावाटप
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही जागावाटप आणि सत्ता समीकरणाचा युतीचा आराखडाही ठरवण्यात आला आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवताना स्थानिक स्तरावरचे दोन्ही पक्षांचे बलाबल पाहूनच त्या प्रमाणातच जागावाटप केले जाणार आहे.

स्पष्ट आराखडाच तयार नाही
सध्या तरी समन्वय समितीत किती नेते असावेत किंवा त्या समितीची रचना याबाबत स्पष्ट आराखडा तयार नाही. काही दिवसांत दोन्ही पक्षांमार्फत सूचना करून समितीची रचना केली जाईल. मात्र, स्थानिक स्तरावरचा समन्वय स्थानिक

नेत्यांनाच राखावा लागणार आहे.

- अनिल देसाई, शिवसेना नेते

संघाचीही मध्यस्थी
फडणवीसांनीच संघाच्या पदाधिका-यांना शहा व मोदी यांच्याशी बोलून शिवसेनेबाबत मवाळ धोरण स्वीकारा, असे सांगण्याचा आग्रह धरला. तेथूनच शिवसेनेबाबतच्या विरोधाची धार बोथट झाली आणि युतीचे जमले.