सरकार अडचणीत नाही, मात्र १२ मंत्र्यांची अट बंधनकारक - ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे

मुंबई - ‘फडणवीस सरकारमध्ये किमान १२ मंत्री असल्याशिवाय मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय वैध ठरणार नाहीत, मात्र यामुळे सरकार घटनाबाह्य ठरत नाही किंवा अडचणीतही येत नाही,’ असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयातील विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १२ मंत्र्यांची अट महाराष्ट्राला लागू होत नसल्याचा दावा केला असला, तरी अणे यांनी तो अमान्य केला आहे.

‘हिमाचल प्रदेशात १२ पेक्षा कमी मंत्री असल्याने वीरेंद्र कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर झालेल्या सुनावणीनंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांनी मे २००८ मध्ये ही याचिका निकालात काढून १२ पेक्षा कमी मंत्री असले, तरी सरकार हे घटनाबाह्य ठरत नाही आणि असे सरकार चालवण्यात काहीही अडचण नाही असा निकाल दिला होता,’ असे अणे यांनी सांगितले.

‘मात्र गोवा सरकारविरुद्ध एरीज रॉड्रिग्ज या वकिलाने दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर २००९ मध्ये निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार यांनी घटनादुरुस्तीनंतरच्या १६४ कलमातील सर्व तरतुदी बंधनकारक असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला हा कायदा लागू होत नसल्याचा फडणवीस यांचा दावा मान्य करता येणार नाही.

मंत्रिमंडळात किमान १२ मंत्री असायला हवेत, ही सूचना वा मार्गदर्शक तत्त्वे नसून कायद्याने बंधनकारक अट आहे. घटनेत दुरुस्ती करताना संसदेने मंत्र्यांची कमाल व किमान या दोन्हींची संख्या ठरवून दिली आहे.

छोटे मंत्रिमंडळाचा हट्ट
मंत्रिमंडळ छोटे ठेवायचे म्हणून उद्या एखादा मुख्यमंत्री मी मंत्रिमंडळच स्थापन करणार नाही आणि एकटाच राज्य करतो, अशी भूमिका घेऊ शकतो. त्यामुळे हे टाळण्यासाठी किमान १२ मंत्री असायलाच हवे, जेणेकरून लोकशाहीतील निर्णय प्रक्रिया ही अधिक सकारात्मक व सहभागीदारीने होऊ शकते,’ असेही अणे यांनी सांगितले.

सध्याचे निर्णय म्हणजे केवळ भूमिका
फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या दोन बैठका झाल्या असून यात ‘काही निर्णय’ झाल्याचे वाचण्यात आले. मात्र, हे निर्णय म्हणजे अंतिम निर्णय नव्हेत. जोवर जी.आर. वा लेखी आदेश निघत नाहीत, तोवर हे निर्णय केवळ सरकारची भूमिकाच मानता येईल आणि फडणवीस मंत्रिमंडळाने अशी व्यापक धोरणात्मक भूमिका घ्यायला किंवा धोरण ठरवायलाही काहीही हरकत नाही, असेही अणे यांनी स्पष्ट केले.

‘जीआर’ काढताना येतील अडचणी
‘फडणवीस सरकारमध्ये सध्या दहाच मंत्री आहेत, याचा अर्थ हे सरकार बेकायदेशीर वा घटनाबाह्य आहे असा होत नाही. मुख्यमंत्र्यांसह प्रत्येक मंत्र्याने पद व गोपनीयतेची शपथ घेतली आहे. त्यामुळे प्रत्येक मंत्री हा घटनात्मकदृष्ट्या वेैध आहे. सरकारमध्ये निर्णय प्रक्रियेचे दोन स्तर असतात. काही निर्णय मंत्री स्वत:च्याच अखत्यारीत घेऊ शकतात, त्यासाठी त्यांना मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची गरज नसते. असे निर्णय घेण्यात सध्या काहीही अडचण नाही. मात्र, काही निर्णय हे मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच घेता येतात. जे निर्णय केवळ मंत्रिमंडळच घेऊ शकते,’ अशा निर्णयांनुसार उद्या जी.आर. वा वटहुकूम काढायचे असतील, तर मात्र या निर्णयांना १२ सदस्य असलेल्या मंत्रिमंडळाची मंजुरी लागेल, अन्यथा ते निर्णय बेकायदेशीर ठरू शकतात,’ असेही अणे यांनी सांगितले.