आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मागास संवर्गाच्या कर्जास सरकारी हमी नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - महात्मा फुले मागास वर्ग विकास महामंडळाकडून देण्यात येणा-या कर्जासाठी हमी देण्यास राज्य सरकारने नकार दिल्याने मंडळापुढे अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. मंडळाकडे सध्या कर्जासाठी 12 ते 15 हजार अर्ज आले आहेत, मात्र केवळ सरकारची हमी नसल्याने या लाभार्थींना कर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. गेल्या चार महिन्यांपासून मंडळाने पाठवलेला प्रस्ताव लालफितीत अडकून पडल्याची माहिती मंडळाच्या वरिष्ठ अधिका-याने ‘दिव्य मराठी’ला दिली.


केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळाची (एनएसएफडीसी) स्थापना केलेली आहे. या महामंडळाच्या योजना राज्यात राबविण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची वाहिनीकृत यंत्रणा म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या महामंडळातर्फे पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवसायासाठी मुदत कर्ज देण्यात येते. ‘एनएसएफडीसी’तर्फे दिल्या जाणा-या या मुदत कर्जामध्ये महामंडळाकडून 20 टक्के बीज भांडवल चार टक्के दराने दिले जाते. यामध्ये दहा हजार रुपयांपर्यंतच्या अनुदानाचाही समावेश आहे. एनएसएफडीसी महामंडळाला चार टक्क्याने कर्ज देते व महामंडळ हे कर्ज सहा टक्के व्याजदराने लाभार्थींना देते. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पाच वर्षाची मुदत असते.


आंध्र, कर्नाटकात कर्जमाफी
काही दिवसांपूर्वीच एनएसएफडीसीच्या वतीने नवी दिल्ली येथे देशभरातील महामंडळांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत राज्य सरकारवर पुन्हा एकदा हमीसाठी दबाव टाकावा, असे राज्यातील महामंडळाच्या अधिका-यांना सांगण्यात आले. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश सरकारने महामंडळाची सर्व कर्जे माफ करून एनएसएफडीसीकडून आता कर्ज घ्यायचे नाही असे ठरवले असून लाभार्थींना राज्य सरकार स्वत:च कर्ज देणार आहे. असे असताना आपले राज्य सरकार मात्र गप्प असल्याचे अत्यंत उद्विगतेने महामंडळाच्या एका अधिका-याने सांगितले.


प्रस्ताव सरकारकडे पडून
महामंडळाने आतापर्यंत राज्यात 182 कोटी रुपयांची कर्जे दिलेली आहेत. यापैकी 45 कोटी रुपयांची कर्जे महामंडळाने एनएसएफडीसीला परत केलेली आहेत. आणखी कर्जासाठी ‘एनएसएफडीसी’ला राज्य सरकारने 90 कोटी रुपयांची हमी द्यावी असा प्रस्ताव महामंडळातर्फे देण्यात आलेला आहे. मात्र ही फाइल चार महिन्यांपासून मंत्रिमंडळापुढे पडून आहे.


05 लाखांपर्यंतच्या व्यवसायासाठी कर्ज दिले जाते
06 टक्के दसादशे व्याजदर
05 वर्षात कर्ज परतफेडीची मुदत
10 हजार रुपयांचे लाभार्थींसही अनुदान


कारखानदारांवरच मर्जी !
महामंडळातील अधिका-याने सांगितले की, राज्यातील साखर कारखान्यांना राज्य सरकार कोट्यवधींची हमी देते. या कारखान्यांनी आतापर्यंत 1874 कोटी रुपये बुडवलेले आहेत. कारखान्यांना उदार हस्ते मदत करणारे राज्य सरकार मागासवर्गीयांच्या मदतीबाबत मात्र हात आखडता घेत असल्याचे दिसून येत आहे.