आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Government Order Ordience To Control On Market Committee

बाजार समित्यांवर नियंत्रणासाठी सरकार काढणार अध्यादेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सहकार क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने जोर लावला आहे. सरकारने गेल्या आठवड्यात हे विधेयक मांडले आहे. विधानसभेत बहुमत असल्याने तेथे ते मंजूर होईलच, पण विधान परिषदेत ते मंजूर न झाल्यास ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात अध्यादेश काढण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे.

१९६६ च्या महाराष्ट्र कृषी उत्पादन विपणन (विकास व नियमन) कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी सरकारने गेल्या आठवड्यात विधानसभेत विधेयक सादर केले आहे. त्याला अद्याप मंजुरी मिळायची आहे. हे विधेयक मंजूर झाले तर प्रत्येक बाजार समितीवर चार तांत्रिक तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार सरकारला मिळतील. दरम्यान, सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सहा महिन्यांनी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. तो दोन दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

४ तज्ज्ञ नियुक्तीचे अधिकार
>हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले तर प्रत्येक बाजार समितीवर कृषी, कृषी प्रक्रिया-विपणन, अर्थशास्त्र क्षेत्रातील चार तज्ज्ञांची नियुक्तीचे अधिकार सरकारला मिळतील.
>पाच कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असणा-या समित्यांवर चार सदस्यांची नियुक्ती होईल.
>गेल्या वर्षी पाच कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्नाच्या समित्यांवर दोन सदस्यांची नियुक्ती करता येईल.