आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जमिनी विकून सरकार निधी उभारणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हजारो कोटींच्या निधीची चणचण सरकारला भासत आहे. आता सरकारी मालकीच्या जागांची विक्री करून जमिनी तारण ठेवून कर्जरूपाने या कामी पैसे उभारले जाणार असून त्यासाठी सरकारने एक पथदर्शी योजना तयार करण्याचे ठरवले आहे. सरकारी जमिनींचा वापर असा अधिक परिणामकारकपणे (लँड मॉनेटायझेशन) करण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यकरिता राज्य सरकारने सचिवांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल व वन विभाग, नगर विकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभागांचे प्रधान सचिव, तर वन विभागाचे सचिव आणि ऊर्जा विभागाचे सचिव सदस्यपदी असतील. वित्त विभागाच्या उपसचिवांना या समितीच्या सदस्य सचिवपदी नेमण्यात आले आहे. या समितीने आपला अहवाल किती िदवसात द्यावा, हे सरकारच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मात्र, समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
यापूर्वीही मुंबईतील बीकेसी येथील जमिनींचा आर्थिकदृष्ट्या विकास करून तयार केलेले भूखंड नंतर विविध आर्थिक आणि माहिती तंत्रज्ञानविषयक संस्थांना विकण्यात आले. विकसित होण्यपूर्वी या भागातील जमिनींना फारसे महत्त्व नव्हते. मात्र, सरकारने सर्व सुविधांसह या भागाचा २००० सालापासून विकास करून त्याचे लँड मॉनेटायझेशन केल्यावर मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए)तब्बल २३ अब्ज कोटींचे उत्पन्न जानेवारी २००६ मध्ये मिळाले. ही रक्कम मुंबई महापालिकेतर्फे पायाभूत सुविधेच्या विकासासाठी खर्च केली जाणाऱ्या रकमेच्या दुप्पट, तर ‘एएमआरडीए’च्या खर्चाच्या चौपट होती.

समितीची कार्यकक्षा
- वापराविना पडून सरकारी जमिनींची विभागनिहाय माहिती गोळा करणे. त्यांची पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आर्थिक क्षमता तपासणे.
- जमिनींचा आर्थिक विनियोग करण्यासाठी योजना तयार करून त्यांच्या लिलावासंबंधी किंवा तारण ठेवून त्यावर पायाभूत सुविधांच्या विकासांसाठी कर्जे मिळविणे किंवा अन्य मार्ग शोधणे.
- या जमिनींच्या आर्थिक विकासाकरिता सल्लागारांचा गट वा यादी तयार करणे.
- जमिनींच्या आर्थिक विकासाकरिता पथदर्शी योजना करणे.

लँड मॉनेटायझेशन का? राज्य सरकारने मंगळवारी यासंदर्भात जारी केलेल्या आदेशात लँड मॉनेटायझेशनची गरज का भासली, याचा खुलासा केला आहे. जलसंपदा विभागाची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी ८० हजार कोटींची आवश्यकता आहे. नागपूर-मुंबई एक्स्प्रेस वे कामाचा अंदाजित खर्च २० ते ४० हजार कोटी अपेक्षित आहे. राज्य महामार्गांना राष्ट्रीय महामार्गांप्रमाणे विकसित करण्यासाठी ४० हजार कोटींची तर वीज वितरणातील गळती निम्म्याने कमी करण्यासाठी ३० हजार कोटींची गरज भासत आहे. हा निधी राज्याच्या कर उत्पन्नातून देणे शक्य नाही, कारण हे उत्पन्न केवळ योजनेतर खर्च भागविण्यापुरतेच आहे. त्यामुळे जमिनींची अधिक परिणामकारक वापर करण्यासाठी यापूर्वी विकसित देशांनी आणि चीनने केलेला लॅन्ड मॉनेटायझेशनचा प्रयोग आता राज्यातही करण्यात येणार आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

कर्ज काढण्यावर मर्यादा
राज्यात निधी उपलब्धता वाढविण्यासाठी आणि कर्ज काढण्यावरील मर्यादा लक्षात घेता ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालामुळे नेमका निधी कसा व किती उभारता येईल, याचा अंदाज येईल. या निधीतून शेती, उद्योग, पर्यटन, आरोग्य क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल. - सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री
बातम्या आणखी आहेत...