आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना आता सरकारी नोकरी; राज्य सरकारचा निर्णय जाहीर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - शासकीय नोकऱ्यांत ‘क’ गटाच्या कर्मचारी भरतीत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सुरुवातीस परिवहन विभागापुरताच यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला होता. आता सर्वच विभागांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत लवकरच जीआर जारी होईल. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना शासकीय नोकरीत प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी मी केली होती. त्यानुसार परिवहन विभागाच्या ‘क’ श्रेणी भरतीसाठी याबाबतचा प्रस्तावही सादर केला होता. शासनाच्या सर्वच विभागांसाठी हा निर्णय घेण्याचेही सुचवले होते, असे रावते म्हणाले.
 
कोणत्या प्रवर्गात नोकरी
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्याने क वर्गात सरकारी नोकरी देण्यात येईल, परिवहनच नाही सर्व विभागात त्यांना संधी दिली जाणार असल्याचे रावते यांनी सांगितले.  इंटरनॅशनल फायनान्स सर्विस सेंटर बीकेसीतच होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बीकेसीतच हे फायनन्शियल सेंटर होईल, त्यासाठी जेवढी जागा बुलेट ट्रेनसाठी द्यावी लागेल, त्याचे पैसे घेतले जातील. त्या पैशातून फायनन्शियल सेंटरची इमारत बांधली जाईल असे त्यांनी सांगितले.
 
पुढील स्लाईडवर आणखी फोटो आणि माहिती
बातम्या आणखी आहेत...