आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सिंचन घोटाळ्यात मात्र सरकारकडून पाठराखण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सिंचन घाेटाळाप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्याविरोधात तब्बल पाच हजार पानांचे पुरावे सादर करण्यात अाले अाहेत. मात्र, तीन महिने उलटले तरी ‘एसीबी’ने या दाेघांविराेधात साधा एफआयआरही दाखल केलेला नाही. उलट या दाेघांनाही चौकशी यंत्रणेसमोर हजर न राहण्याची मुभा देत लेखी म्हणणे मांडण्याचे अादेश दिले अाहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या या दाेन नेत्यांवर भाजप सरकारचीच मेहेरबानी अाहे काय? असा सवाल हाेत अाहे.

जनमंच या संस्थेचे संचालक अॅड. अनिल किलोर यांनी या घोटाळ्याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. याशिवाय ‘एसीबी’च्या नागपूर कार्यालयात जाऊन घोटाळ्याशी संबंधित पाच हजार पानांचे पुरावेही मार्चमध्ये सादर केले होते. या पुराव्यांच्या आधारे संबंधित विभागाला सहजपणे या घाेटाळ्यातील दोषींवर गुन्हे दाखल करणे शक्य होईल, इतके हे पुरावे सबळ असल्याची प्रतिक्रिया अॅड. किलोर यांनी दिव्य मराठीला दिली.

पुरावे सरकारीच
आम्ही ‘एसीबी’कडे दिलेले पुरावे हे आम्ही तयार केलेले नसून या पुराव्यातले प्रत्येक पान आम्ही सरकारी कार्यालयातूनच मिळवले असल्याचेही ते म्हणाले. फक्त संबंधित तपास यंत्रणेने आमचे पुरावे आणि सरकारी कागदपत्रे यांची उलट पडताळणी जरी केली तरी त्यांना वेगळी चौकशी करण्याची गरज भासणार नसल्याचा दावाही किलोर यांनी केला आहे.

चौकशी करू : शिंदे
माजी उपमुख्मयंत्री अजित पवार यांना सिंचन गैरव्यवहारप्रकरणी एसीबीने चौकशीसाठी गैरहजर राहण्याची परवानगी देत लेखी स्पष्टीकरण देण्याची अनुमती कशी दिली, याची एसीबीचे संचालक प्रवीण दीक्षित यांच्याकडे चौकशी केली जाईल, असे गृह राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी सांगितले. काहीही झाले तरी या घाेटाळ्यातील दाेषींनी सरकार साेडणार नसल्याचे ते म्हणाले.