आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Government Take Control On State Cooperative Federation: Directed By Aji Pawar

राज्य सहकारी संघ सरकारच्या ताब्यात घ्‍या : अजित पवारांचे निर्देश

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यातील सहकारी संस्थाच्या पदाधिका-यांना प्रशिक्षण देणारी संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ राज्य शासनाने आपल्या ताब्यात घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याचे आदेशही त्यांनी सहकार विभागाला दिले आहेत.

राज्यात सुमारे साडेतीन लाख सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांमधील कर्मचारी, पदाधिकारी, अधिकारी यांना सहकार कायद्याचे प्रशिक्षण देण्याचे काम राज्य सहकारी संघ करतो. मात्र प्रशिक्षणाचा मोबदला मिळत नसल्याने आणि राज्य सरकारकडून योग्य ती मदत मिळत नसल्याने या संस्थेचे कामकाज चालवणे कठीण होत असल्याचे सांगण्यात येते. या संस्थेसमोरील समस्यांवर उपाय काढण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे नुकतीच एक बैठक झाली.त्यात विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

शासनाकडे 16 कोटी थकले
ही संस्था शासनाने अंगीतकृत उपक्रम म्हणून जाहीर करावा, प्रशिक्षण शुल्काची 16 कोटींची थकबाकी द्यावी, अशी विनंती बैठकीत आली. त्यावर पवार यांनी संस्था शासन अंगीकृत करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे तसेच थकबाकी देण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधितांना दिले.

कायद्याचा वटहुकूम आठवडाभरात
सहकार कायद्यातील नियम 97 मध्ये केंद्र सरकारने नुकताच बदल केला असून आता केंद्राचा सहकार कायदा राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. या कायद्याचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरही करण्यात आला. काही बाबतीत मतभेद असल्याने वटहुकूम काढण्यात आलेला नाही, परंतु या आठवड्यात वटहुकूम निघण्याची शक्यता सहकार विभागातील सूत्रांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली. या नव्या कायद्यानुसार सर्व सहकारी संस्था, सोसायट्यांमधील पदाधिकारी, कर्मचारी, अधिका-यांना सहकाराचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.त्यामुळे संघाला आता चांगलेच काम मिळणार आहे.