आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रकल्पाविना पडीक जमिनी शासनाकडे करावे लागणार परत !

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - विविध शासकीय प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांच्या जमिनींचा वापर त्या प्रकल्पांसाठी झालेला नसल्यास त्या संबंधितांना परत करण्याच्या निर्णयापर्यंत राज्य सरकार आले आहे. राज्यात अनेक जमिनी प्रकल्प न झाल्यामुळे पडून असून त्याचा वापर इतर कोणत्याही लोकोपयोगी कामासाठी होऊ शकत नाही. काही जागा खूप अडचणीच्या ठिकाणी असून त्यांचा लिलावही करणे कठीण आहे. म्हणूनच त्या मूळ मालकाला परत देण्याचा विचार महसूल विभागाने केला असून त्यासाठी जमीन अधिग्रहण कायद्यामध्ये बदल प्रस्तावित असल्याची माहिती विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.

रेल्वे, रस्ते, धरण अशा अनेक सरकारी प्रकल्पांसाठी अगदी 1930 पासून सरकारने जागा घेऊन ठेवलेल्या आहेत. अशा कितीतरी हेक्टर जमिनी सरकारकडे पडून आहेत, त्याचे निश्चित मोजमाप किंवा अंदाज लावणेही कठीण आहे. काही ठिकाणी सरकारने मूळ जमीन मालकांना नुकसान भरपाईही दिली होती. पण काही कारणांनी ते प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरू शकलेले नाहीत व भविष्यात त्यांची अंमलबजावणीही शक्य नाही.


अतिक्रमणाची डोकेदुखी
अशा जमिनी मूळ मालकांच्या नावावरून काढून सरकारी नावावर टाकल्यामुळे त्यांचा शेतसाराही मिळत नाही व त्यावर काही ठिकाणी अतिक्रमणही झाले आहे. पवनासारख्या धरणासाठी घेतलेल्या जमिनींचा गैरवापर झाल्याचे प्रकारही पुढे आले आहेत. या जमिनी तशाच पडून राहिल्याने महसूल विभागाला त्यापासून काहीच फायदा होत नाही व अतिक्रमणाची डोकेदुखी मात्र आहे. तसेच मूळ मालकांकडून त्या जमिनी परत देण्याची मागणीही होत आहे. त्यामुळे किमान रक्कम वसूल करून जमिनी परत केल्या जाऊ शकतात, अशी माहिती संबंधित अधिकार्‍याने दिली.

सातारा जिल्ह्यामध्ये जाणार्‍या राष्ट्रीय महामार्गासाठी घेतलेली जमीन विनावापर तशीच आहे. पवना धरणासाठी घेतलेली बरीचशी जमीनही पडून आहे.

श्रीरामपूरमधील बेलवंडी-शेवगाव रेल्वेमार्गासाठी 1935-36 मध्ये सुमारे 150 हेक्टर जमीन सरकारने संपादित केली होती. पण या रेल्वेचा मार्ग बदलला आणि हा चिंचोळा पट्टा तेव्हापासून पडून आहे.
संगमनेर तालुक्यातील नांदूर खंदरमाळ येथील जमीन प्रवरा प्रकल्पासाठी 1956मध्ये घेतली होती. धरणाच्या मूळ आराखड्यात बदल झाल्यामुळे सुमारे 100 हेक्टर जमीन तशीच सरकारकडे पडलेली आहे.

रखडलेले काही प्रकल्प
उत्पन्न मिळण्याची आशा

कायद्यातील अडचणी लक्षात घेऊन जमीन अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. मुळात त्या जमिनी मूळ मालकांना परत केल्यामुळे महसूल विभागाला काही उत्पन्न मिळू शकेल आणि लोकांना जमिनींचा वापर करता येईल. या जमिनींचा आता सरकारला काहीच उपयोग नसल्याने त्या पडून राहण्यापेक्षा परत केल्या तर उत्तम असा राज्य सरकारचा विचार आहे.

लिलाव करण्याचे कोर्टाचे निर्देश
सर्वोच्च् न्यायालयाने भास्करन पिल्लाई विरुद्ध केरळ राज्य सरकार या खटल्यात दिलेल्या निकालामुळे अशा पडीक जमिनी लोकांना तशाच परत करण्यामध्ये अडथळा येत आहे. या निकालानुसार सरकारी प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनी लोकोपयोगी कामांसाठीच वापराव्यात किंवा त्यांचा लोकोपयोगी कामांसाठी लिलाव करावा, असेही न्यायालयाने या खटल्याच्या निकालात म्हटले आहे.


सिंगूरमध्येही अडचणी
प्रत्यक्षात अनेक जागा या अडचणीच्या, मुख्य गावापासून दूर, रेल्वेसाठी घेतलेला चिंचोळा पट्टा अशा स्वरूपाच्या असल्याने त्यांचा लोकांसाठी इतरप्रकारे वापर करणे कठीण आहे. पश्चिम बंगालमधील सिंगूर येथेही शेतकर्‍यांच्या जमिनी परत करताना याच निकालामुळे अडथळा निर्माण झाला. त्यामुळे तेथील सरकारने वेगळा कायदा केला, पण तो न्यायालयाने रद्द ठरवला.