आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतीचा तुकडाबंदी कायदा राज्य सरकार रद्द करणार, शेतक-यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यात शेतजमिनींसाठी लागू असलेला तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अचानक येणारे खर्च व कर्जबाजारीपणात शेती विकावयाची असेल तर एखादा तुकडा सध्याच्या कायद्यातील तरतुदींनुसार विकता येत नाही. त्यामुळे अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यास सर्वच जमीन विकावी लागते. खर्चाची तजवीज करता करता होणारी कुचंबणा व नैराश्यातून अनेकदा शेतकरी आत्महत्या करत. यावर उपाय म्हणून हा कायदाच रद्द करण्याचा विचार राज्य सरकार करत असल्याचे महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी "दिव्य मराठी'शी बोलताना सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकार प्रभावी उपाययोजना करत असल्याचे सांगून यात शेतकऱ्यांसाठी जाचक ठरणारे कायदे रद्द करण्याचा विचार सरकार करत असल्याचे राठोड म्हणाले. एखाद्या शेतकऱ्यास मोजके कर्ज हवे असेल तर त्याला संपूर्ण जमीनच गहाण ठेवावी लागते. एकदा जमीन गहाण ठेवली की उदरनिर्वाहाचे साधनही थांबते आणि दुसरीकडे व्याजाचा डोंगर वाढत जातो. यातही उरलेल्या मोजक्या जमिनीवर पेरलेल्या पिकांवर नैसर्गिक आपत्ती आली तर शेतकऱ्याला आत्महत्येशिवाय पर्याय राहत नाही. या दुष्टचक्रातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्यात येणार आहे. यामुळे काही गुंठे जमीन शेतकरी विकू किंवा गहाण ठेवू शकेल.

काही गुंठे जमीन विकून आिर्थक गरज भागवता येणार
- तुकडाबंदी कायदा रद्द झाल्यास शेतकरी जमिनीचे तुकडे करून जेवढ्या पैशांची आवश्यकता आहे तेवढी गुंठे जमीन विकू शकेल.
- या स्थितीत त्याच्याकडे पैसेही येतील आणि काही जमीनही कायम राहील. उर्वरित जमिनीवर पीक घेऊन तो उदरनिर्वाह चालवू शकेल.
- उर्वरित जमिनीतून मिळणाऱ्या उत्पादनातून तो काही प्रमाणात कर्जही फेडू शकेल.

गरज का ?
शहरांलगत बेकायदा बांधकामांविषयी नेमलेल्या समितीने यावर चर्चा केली. अनेक शेतकऱ्यांनी समूह करून जमीन विकली, पैसे कमावले. खाणींसाठीही भूसंपादन करताना जमीन मालक ३ असले तरी नोकरी एकालाच मिळत आहे. कारण या तुकड्यावर एकाचेच नाव असे.

देशातील तुकडाबंदी कायद्याचा इतिहास; १८९० ते १९४७
- १८९० मध्ये रावबहादूर जी.व्ही.जोशी यांनी आपल्या "हिंदुस्थानची आर्थिक परिस्थिती' या प्रबंधात शेतजमिनीचे तुकडे झाल्याने मोठे नुकसान होईल असे म्हटले होते. त्यानुसार १९१६ मध्ये कृषी संचालकांनी तुकडाबंदी कायद्याबाबत बिल तयार केले.
- १९२७ मध्ये शेती व वन विभागाचे मंत्री चुन्नीलाल मेहता यांनी लहान जमिनीचा मसुदा या नावाने बिल मांडले. १९४४ मध्ये सरकारी आदेशानुसार मुंबई राज्यातील पुणे येथील भूमी अभिलेखचे तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त व संचालक यू.एम.मिरचंदानी यांनी मध्य प्रांताला भेट देऊन एकत्रीकरणाच्या कामाची पाहणी केली व बिल तयार केले. ते सरकारने मंजूर केले परंतु अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
- १९४६ मध्ये पुन्हा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास बंदी घालणारे व एकत्रीकरण बिल प्रसिद्ध झाले. हे बिल कायदे मंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाले. हाच "बॉम्बे अॅक्ट नं. एलएक्सआयआय ऑफ १९४७' म्हणून जाहीर झाला.

ही होती बंधने
या कायद्यानुसार ४० आर म्हणजे १२ एकर, २० आर म्हणजे ६ एकर आणि १० आर म्हणजे ३ एकर असेच तुकडे करता येतील, असे बंधन होते. मुंबई प्रांतात ८ एप्रिल १९४८, कोल्हापूर संस्थानात १० मार्च १९४९ आणि विदर्भ-मराठवाड्यात १ एप्रिल १९५९ पासून कायदा लागू झाला.