आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Government Was Working To Achieve A “load shedding free” Maharashtra Says Nitin Gadkari

राज्यात भारनियमनमुक्ती, नितीन गडकरींची घोषणा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - येत्या सहा महिन्यांत राज्य लोडशेडिंगमुक्त करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याची घोषणा केंद्रीय दळणवळण आणि वाहतूक विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी केली. मात्र, हे माझे आश्वासन नसून तसे प्रयत्न राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर सुरू असल्याचा खुलासाही त्यांनी केला. राज्यातल्या अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प आणि योजनांबाबत त्यांनी मुंबईत माहिती दिली.

राज्यातल्या शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणांपैकी एक असेलेले लोडशेडिंगचे संकट येत्या सहा महिन्यांत दूर करण्याचा विषय केंद्र आणि राज्यातल्या सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. त्यासाठी राज्यातल्या विजेचे उत्पादन वाढवून उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी काही सूचना तज्ज्ञांच्या मार्फत करण्यात आल्या आहेत. या सूचनांची अंमलबजावणी करून राज्यातल्या वीज उत्पादनाचा खर्च कमी करण्यात येणार असल्याचे गडकरी म्हणाले. या अगोदर आघाडी सरकारने केलेली "लोडशेडिंगमुक्त महाराष्ट्र' ही घोषणा हवेत विरल्यानंतर आता नव्याने सत्तेवर आलेले भाजप सरकारही राज्य लोडशेडिंगमुक्त करण्यासाठी सरसावले आहे.

सौर ऊर्जेवरील पंपांचे वाटप
राज्य लोडशेडिंगमुक्त करण्यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेचाही मोठ्या खुबीने वापर करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत राज्यात सौर ऊर्जेवर चालणार्‍या १ लाख पंपांचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कृषी पंपासाठी लागणार्‍या विजेची बचत तर होईलच, शिवाय कृषी पंपासाठी राज्याच्या वतीने देण्यात येणारे ६ हजार कोटींचे अनुदानही वाचेल, असेही गडकरी म्हणाले.

रस्ते विकासावर भर
देशातल्या रस्ते विकासासाठी सरकारने मोठी योजना हाती घेतली असून रस्ते विकासासाठी ७० हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. त्या योजनेंतर्गत राज्यातलेही मोठे रस्ते प्रकल्प मार्गी लावले जाणार आहेत. यातून मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण, अमरावती- जळगाव मार्गाचे चौपदरीकरण, येडशी -औरंगाबाद मार्गाच्या चौपदरीकरणाबरोबरच सोलापूर - विजापूर, नागपूर रिंगरोड, गुलबर्गा - सोलापूर आणि नांदेड राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरणाचे प्रकल्प मार्गी लावले जाणार आहेत. तसेच देशातील २८१ रस्ते विकास प्रकल्पांपैकी तब्बल १९० प्रकल्प निधीअभावी बंद होते. त्यासाठी २ लाख ८० हजार कोटींची तरतूद करून त्यापैकी ९५ टक्के प्रकल्प मार्गी लावण्यात आल्याचे गडकरींनी सांगितले.

नवे टोल धोरण आणणार
राज्यात सध्या आघाडी सरकारने जाहीर केलेले एक टोल धोरण अस्तित्वात असून त्यात बर्‍याच त्रुटी असल्याचे सांगत लवकरच नवे टोल धोरण आणण्याची घोषणा गडकरी केली. येत्या महिनाभरात हे धोरण आणणे अपेक्षित असून गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यावर अभ्यास सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. टोलला पर्याय म्हणून नवे रस्ते विकसित करतानाच त्याबरोबर रस्त्यांच्या शेजारून वीज, गॅस वगैरेसारख्या विविध युटिलिटीसाठी पाइपलाइन किंवा ट्रान्समिशन लाइन टाकून त्यातून महसूल गोळा होऊ शकतो. त्यातून जवळपास राज्याला ७ ते ८ कोटींचा महसूल वर्षाला गोळा होऊ शकतो, असे गडकरींनी स्पष्ट केले.

मंत्र्यांना लकवा झाला नाही
काँग्रेस आघाडी सरकारने महाराष्ट्राकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले होते, असा आरोप करतानाच येत्या दोन वर्षांत गेल्या दहा वर्षांतला राज्याचा रखडलेला विकास मार्गी लावणार असल्याची हमी गडकरींनी दिली. देशाचा विकास करतानाच राज्याचा सर्वांगीण विकास हेच आमचे ध्येय आहे. गेल्या काही वर्षांत पर्यावरणाशी संबंधित रखडलेल्या राज्यातील ८५ पैकी ७१ प्रकल्प केंद्रीय मंत्री जावडेकरांनी मार्गी लावले आहेते. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या संथ कार्यपद्धतीला कंटाळलेल्या शरद पवारांनी "हाताला लकवा मारल्याचा' टोला त्यांना हाणला होता. आपल्या सरकारची भूमिका मांडताना गडकरींनी "आमचे सर्व मंत्री चांगले आहेत. कुणाच्याही हाताला लकवा मारलेला नाही' असा टोला लगावला.