आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Government Will Make Digitalisation Of Weapon Licenses

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शस्त्रधारक परवान्यांचे डिजिटल रेकॉर्ड होणार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्यातील खासगी शस्त्रधारकांची काहीच माहिती राज्य सरकारकडे उपलब्ध नसल्याने आता शस्त्रधारक व परवन्यांचे 'डिजिटल रेकॉर्ड' गृह विभागातर्फे बनवले जाणार आहे. त्यामुळे एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करणे पोलिसांना सोपे होणार असून सुरक्षेच्या कारणासाठीही ते महत्त्वाचे असल्याचे गृह विभागाचे राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी सांगितले.

एखाद्या गुन्ह्यांमध्ये काही वेळा बेकायदा आणलेल्या शस्त्रांचा वापर होतो. त्याचा तपास लावणे पोलिसांसाठी कठीण जाते. अशा वेळी खासगी शस्त्रधारकांची माहिती आणि त्यांच्याकडील शस्त्रांची माहिती गृह विभागाकडे असल्यास तपास लावणे किंवा धागेदोरे शोधणे शक्य होऊ शकेल, असे ते म्हणाले. शस्त्र बाळगणारे लोक त्यांच्याकडील परवान्यांचे नूतनीकरण करत नसल्याचेही आढळून आले आहे. अशा पद्धतीने शस्त्र ठेवणे बेकायदा असून त्यांना शिक्षाही होऊ शकते. त्यामुळे ज्या परवान्यांचे नूतनीकरण करायचे आहे त्याची माहितीही या डिजिटल रेकॉर्डमधून कळू शकेल. अनेकदा लोक एखाद्या शस्त्राचा परवाना काढतात, पण तीन महिन्यांच्या आत शस्त्र विकत घेणे बंधनकारक असूनही ते विकत घेतले जात नाही. कायद्यातील या तरतुदी पाळल्या जाणे आवश्यक असून त्याची सर्व माहिती गृह विभागाकडे राहील, असे पाटील यांनी सांगितले. केंद्र सरकारही सध्या शस्त्र बाळगण्यासाठी नवीन धोरण आणत असून राज्य सरकारच्या डिजिटल रेकॉर्डच्या मदतीने ते नवीन धोरण राबवणे सोपे जाईल, असे ते म्हणाले.

हे डिजिटल रेकॉर्ड बनवण्यासाठी प्रत्येक पोलिस स्टेशनकडून त्यांच्या विभागातल्या सर्व शस्त्रधारकांची माहिती, शस्त्रांची माहिती, त्याचा परवाना, परवाना संपत असल्याची मुदत मागवली जाणार आहे.
राज्यात वाढत जात असलेल्या गुन्हेगारीला राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे काही प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत. तसेच याबाबत याआधीच काही तरी झाले असते तर बरे झाले असते, असा सूरही निघत आहे.

गरज पाहून परवाना
सध्या शस्त्राचा परवाना मिळवण्यासाठी पाच रुपये स्टॅम्प फी आणि एक अर्ज भरून द्यावा लागतो. तो अर्ज पोलिस स्टेशनच्या खात्रीनंतर पोलिस उपायुक्तांकडे जातो. परवाना मागणार्‍याची मुलाखत घेऊन आणि त्याला शस्त्र बाळगण्याची गरज समजून घेऊन परवाना द्यायचा की नाही हे ठरवले जाते. हा परवाना एक किंवा तीन वर्षांसाठी मिळतो आणि त्याचे मुदतीनंतर नूतनीकरण करावे लागते. पण याची माहिती आतापर्यंत गृह विभागाने ठेवलीच नव्हती