आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेकायदा इमारतीत राजकीय कार्यालये

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - ठाण्यात अनधिकृत बांधकाम असलेल्या इमारतींतून कामकाज चालवणा-या सहा राजकीय पक्षांची उच्च न्यायालयाने मंगळवारी झाडाझडती घेतली. यात काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना व मनसेचा समावेश आहे. या पक्षांना दोन दिवसांत अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश देतानाच त्यांच्या विरोधात मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही का करण्यात येऊ नये, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही दिले.

अजित सावगावे यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. शहरातील 122 अनधिकृत बांधकामांपैकी 22 बांधकामे राजकीय पक्षांनी व्यापलेली असल्याचे त्यांच्या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या या कृतीबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. या पक्षांनी ही बांधकामे स्वत:हून दोन दिवसांत काढून टाकावीत. त्यांनी तसे न केल्यास पालिकेने यासंदर्भात कारवाई करावी व पोलिसांनी पालिकेला संरक्षण द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. बांधकाम पाडण्याच्या नोटिसा केवळ पदाधिका-यानाच बजावल्या असल्या, तरी भविष्यात अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास संबंधित पक्षांचे अध्यक्ष व सचिवांनादेखील नोटिसा बजावण्यात येतील, अशीही तंबी न्यायालयाने दिली.